Movie prime

झारखंड में मिलेगा रिसर्च और स्टार्टअप को बढ़ावा, पांच सालों में राज्य सरकार खर्च करेगी 47 करोड़

झारखंड सरकार ने राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में रिसर्च और स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए अगले पांच वर्षों में 47 करोड़ रुपये खर्च करने का निर्णय लिया है। यह धनराशि अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे सरकारी और निजी दोनों तरह के शिक्षण संस्थान लाभान्वित होंगे। इस पहल को झारखंड स्टूडेंट रिसर्च एंड इनोवेशन पॉलिसी-2025 के तहत शामिल किया गया है।

सुझाव आमंत्रित, सरकारी संस्थानों को पूरा अनुदान
राज्य सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने इस नीति पर 1 मार्च तक आम नागरिकों और संस्थानों से सुझाव मांगे हैं। प्रस्तावित नीति के अनुसार, सरकारी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 100% राशि अनुदान के रूप में दी जाएगी। निजी विश्वविद्यालयों और संबद्ध कॉलेजों को सरकार 75% वित्तीय सहायता देगी, जबकि बाकी 25% खर्च संबंधित संस्थानों को स्वयं वहन करना होगा। इस योजना को पांच वर्षों के लिए लागू किया जाएगा।

स्टेट रिसर्च पार्क और इनोवेशन पार्क की होगी स्थापना
शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए राज्य में स्टेट रिसर्च पार्क और स्टेट इनोवेशन पार्क की स्थापना का प्रस्ताव है। इसके अलावा, शिक्षकों के कौशल विकास के लिए झारखंड फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी की स्थापना रांची में की जाएगी। ये सभी संस्थान आगामी वित्तीय वर्ष में अस्तित्व में आएंगे।

पॉलिटेक्निक कॉलेजों में इनोवेशन हब
झारखंड के सभी पॉलिटेक्निक संस्थानों में इनोवेशन हब स्थापित किए जाएंगे। इनका उद्देश्य छात्रों को उद्योग जगत की आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षित करना होगा। यह हब झारखंड विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार परिषद के दिशा-निर्देशों के अनुसार नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस एंड म्यूजियम (NCSM) की रिपोर्ट के आधार पर विकसित किए जाएंगे। यह केंद्र स्टार्टअप इनोवेशन और उद्यमिता को बढ़ावा देने के साथ-साथ समस्या समाधान और परियोजना आधारित शिक्षा को बढ़ाने में सहायक होंगे।

तकनीकी छात्रों के लिए आधुनिक सुविधाएं
इन संस्थानों में कंप्यूटर साइंस के छात्रों के लिए इनोवेशन रिसोर्स सेंटर, थ्री-डी प्रिंटर और लेजर कटिंग मशीन युक्त डिजाइन स्टूडियो, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स स्ट्रीम के लिए विशेष लैब, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

रिसर्च और इनोवेशन के लिए अनुदान योजना (पांच वर्षों में खर्च की जाने वाली राशि)

झारखंड सरकार ने राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में रिसर्च और स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए अगले पांच वर्षों में 47 करोड़ रुपये खर्च करने का निर्णय लिया है। यह धनराशि अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे सरकारी और निजी दोनों तरह के शिक्षण संस्थान लाभान्वित होंगे। इस पहल को झारखंड स्टूडेंट रिसर्च एंड इनोवेशन पॉलिसी-2025 के तहत शामिल किया गया है।  सुझाव आमंत्रित, सरकारी संस्थानों को पूरा अनुदान राज्य सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने इस नीति पर 1 मार्च तक आम नागरिकों और संस्थानों से सुझाव मांगे हैं। प्रस्तावित नीति के अनुसार, सरकारी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 100% राशि अनुदान के रूप में दी जाएगी।  निजी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए 75% सहायता निजी विश्वविद्यालयों और संबद्ध कॉलेजों को सरकार 75% वित्तीय सहायता देगी, जबकि बाकी 25% खर्च संबंधित संस्थानों को स्वयं वहन करना होगा। इस योजना को पांच वर्षों के लिए लागू किया जाएगा।  स्टेट रिसर्च पार्क और इनोवेशन पार्क की होगी स्थापना शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए राज्य में स्टेट रिसर्च पार्क और स्टेट इनोवेशन पार्क की स्थापना का प्रस्ताव है। इसके अलावा, शिक्षकों के कौशल विकास के लिए झारखंड फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी की स्थापना रांची में की जाएगी। ये सभी संस्थान आगामी वित्तीय वर्ष में अस्तित्व में आएंगे।  पॉलिटेक्निक कॉलेजों में इनोवेशन हब झारखंड के सभी पॉलिटेक्निक संस्थानों में इनोवेशन हब स्थापित किए जाएंगे। इनका उद्देश्य छात्रों को उद्योग जगत की आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षित करना होगा। यह हब झारखंड विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार परिषद के दिशा-निर्देशों के अनुसार नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस एंड म्यूजियम (NCSM) की रिपोर्ट के आधार पर विकसित किए जाएंगे। यह केंद्र स्टार्टअप इनोवेशन और उद्यमिता को बढ़ावा देने के साथ-साथ समस्या समाधान और परियोजना आधारित शिक्षा को बढ़ाने में सहायक होंगे।  तकनीकी छात्रों के लिए आधुनिक सुविधाएं इन संस्थानों में कंप्यूटर साइंस के छात्रों के लिए इनोवेशन रिसोर्स सेंटर, थ्री-डी प्रिंटर और लेजर कटिंग मशीन युक्त डिजाइन स्टूडियो, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स स्ट्रीम के लिए विशेष लैब, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।  रिसर्च और इनोवेशन के लिए अनुदान योजना (पांच वर्षों में खर्च की जाने वाली राशि)  इस नीति से झारखंड में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और छात्रों को नए शोध एवं स्टार्टअप्स के लिए आवश्यक सहयोग प्राप्त होगा।

इस नीति से झारखंड में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और छात्रों को नए शोध एवं स्टार्टअप्स के लिए आवश्यक सहयोग प्राप्त होगा।
 

News Hub