झारखंड शराब घोटाले की जांच अब सीबीआई के हवाले, राज्य सरकार ने दिया आदेश
झारखंड में शराब नीति में बदलाव से जुड़े अरबों रुपये के कथित घोटाले की जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दी गई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस बाबत आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। पहले यह मामला आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) के अधीन था, लेकिन झारखंड के अधिकारियों द्वारा जांच में अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण अब यह जिम्मेदारी सीबीआई को दी गई है।
इस बहुचर्चित घोटाले में पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा, एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर समेत कई अन्य लोग अभियुक्त बनाए गए हैं। आरोप है कि रायपुर स्थित एक संगठित गिरोह ने नकली होलोग्राम का इस्तेमाल कर झारखंड में अवैध रूप से शराब की आपूर्ति की और सरकारी राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाया।
EOW की प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि झारखंड में छत्तीसगढ़ की तर्ज पर शराब नीति में संशोधन किया गया। इस नई व्यवस्था में FL 10-A जैसे प्रावधान के तहत 1-A लाइसेंस जारी कर कुछ खास एजेंसियों को ठेके दिए गए। एपी त्रिपाठी को इस नीति का सलाहकार नियुक्त किया गया था और उन पर आरोप है कि उन्होंने सिंडिकेट के साथ मिलकर विधानसभा में इस नीति के संशोधन का प्रस्ताव पारित करवाया।
अब सीबीआई करेगी इनसे पूछताछ
सीबीआई अब इस मामले में अनवर ढेबर, एपी त्रिपाठी, अनिल टुटेजा, निरंजन दास, सिद्धार्थ सिंघानिया, विधु गुप्ता, झारखंड के आबकारी सचिव विनय चौबे और संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह से पूछताछ करेगी। सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में इन आरोपियों की गिरफ्तारी भी संभव है।
