झारखंड में अब क्यूआर कोड से होगी कचरा प्रबंधन की निगरानी, लापरवाह संवेदकों को सीधा अल्टीमेटम
झारखंड के सभी शहरी क्षेत्रों में अब घर-घर से कचरा उठाव की निगरानी तकनीकी माध्यम से की जाएगी। प्रत्येक घर पर क्यूआर कोड लगाया जाएगा, जिसे कचरा उठाने से पहले स्कैन करना अनिवार्य होगा। इस प्रक्रिया से कचरे के उठाव और उसके डंपिंग यार्ड तक पहुंचने की पूरी जानकारी सॉफ्टवेयर में दर्ज की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जितना कचरा गाड़ियों द्वारा उठाया गया है, वह उतनी ही मात्रा में डंपिंग साइट पर भी जमा हो। इस व्यवस्था की पुष्टि क्रॉस चेकिंग के जरिए की जाएगी।
नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने सभी नगर निकायों को यह निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नागरिकों को सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं सुलभ होनी चाहिए और नगर निकाय इसके लिए ठोस कदम उठाएं।
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर समिति करेगी रिपोर्ट
स्मार्ट सिटी स्थित जुपमी सभागार में शुक्रवार को आयोजित समीक्षा बैठक में प्रधान सचिव ने शहरी शौचालयों की व्यवस्था को सुदृढ़ करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि कचरा उठाव के लिए आधुनिक गाड़ियों की खरीद का प्रस्ताव विभाग को भेजें, जिसके लिए आवश्यक धनराशि विभाग मुहैया कराएगा।
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए विभागीय स्तर पर एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसे 15 दिन में सर्वे कर रिपोर्ट देनी होगी। इसके साथ ही स्ट्रीट लाइटिंग, सड़क चौड़ीकरण और जल निकासी व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया।
प्रॉपर्टी टैक्स वसूली को डिजिटल करने की तैयारी
राजस्व वृद्धि की दिशा में काम करते हुए विभाग एक नया ऐप विकसित करा रहा है, जिसके माध्यम से प्रॉपर्टी टैक्स वसूली को डिजिटल किया जाएगा। नगर निकायों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्राधिकार में आने वाली संपत्तियों का सर्वे कर, उस जानकारी को ऐप में अपडेट करें।
वर्तमान में नगर निकायों के पास संपत्ति से संबंधित डेटा काफी पुराना है। नए भवन, मॉल, कार्यालय आदि की जानकारी अभी तक अपडेट नहीं की गई है, जिससे राजस्व की हानि हो रही है। प्रधान सचिव ने कहा कि संपत्तियों का अद्यतन विवरण मिलने के बाद राजस्व में दोगुनी बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही राज्य और केंद्र सरकार के कार्यालयों से लंबित प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली का भी निर्देश दिया गया।
गढ़वा, चास और बड़हरवा में पेयजल योजना के लिए बनेगा डीपीआर
गढ़वा, चास और बड़हरवा में जल्द ही पेयजल आपूर्ति योजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार कर कार्य प्रारंभ कराने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने चेतावनी दी है कि जो संवेदक कार्य समय पर पूरा नहीं करेंगे, उन्हें डिबार किया जाएगा।
नई योजनाओं के टेंडर की प्रक्रिया दो से तीन माह के भीतर पूरी करने को कहा गया है। वहीं, जुडको को निर्देश दिया गया है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़ी योजनाओं के डीपीआर पर आधारित टेंडर को दस दिनों के भीतर अंतिम रूप दिया जाए।
जिन योजनाओं में वन भूमि, भूमि अधिग्रहण या विद्युत विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र के कारण देरी हो रही है, उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों से समन्वय कर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। बैठक में रांची नगर निगम के आयुक्त सुशांत गौरव, डीएमए निदेशक नैन्सी सहाय, अपर सचिव ज्योत्सना सिंह, संयुक्त सचिव जुल्फिकार अली सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
