भाजपा की गोगो दीदी योजना को चुनौती देने के लिए झामुमो लायेगी जेएमएम सम्मान योजना
झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के बीच गोगो दीदी योजना को लेकर टकराव बढ़ता जा रहा है। भाजपा ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में इस योजना का वादा किया और महिलाओं से फॉर्म भरवाने की प्रक्रिया शुरू की, जिससे झामुमो ने कड़ी आपत्ति जताई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी जिलों के उपायुक्तों को मामले में कार्रवाई करने का आदेश दिया।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए महिलाओं से फॉर्म भरवाए, जिसके जवाब में झामुमो ने चुनाव आयोग से अपनी "जेएमएम सम्मान योजना" के लिए अनुमति मांगी। इस योजना के तहत हर महीने महिलाओं के खाते में 25 रुपये जमा करने और साल भर में 30,000 रुपये देने का वादा किया गया है।
हमने आज .@ECISVEEP से अनुमति मांगी है की हमें JMM सम्मान योजना के लिए फॉर्म भरवाने की अनुमति दी जाए।
— Jharkhand Mukti Morcha (@JmmJharkhand) October 9, 2024
JMM सम्मान योजना में:
हर महीने के 1 तारीख को
हर बहना - माता के खाते में हर माह 2500 का सम्मान।
हर साल 30,000 रुपये का सम्मान।
और हाँ यह योजना आजीवन चलेगी। pic.twitter.com/p7YoVTOrKW
दरअसल, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने रक्षाबंधन के मौके पर झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की शुरूआत की जिसकी तीसरी किस्त 8 अक्टूबर को महिलाओं के खाते में भेज दिया गया है और चौथी किस्त छठ पूजा से पहले भेजे जाने की बात कही गई है। इस योजना का महिला वोटरों पर हो रहे प्रभाव को देखते हुए भाजपा ने मंईयां सम्मान योजना के तहत दिये जाने वाले 1000 की राशि बढ़ाकर 2100 करने का वादा करते हुए गोगो दीदी योजना अपनी सरकार झारखंड में बनने पर शुरू करने की बातें अपने मैनिफेस्टों में की और इसको लेकर फॉर्म भरवाने शुरू कर दिये। अब जब भाजपा इस तरह के फॉर्म भरवा रही है तो उसको काउंटर करने के लिए झामुमो ने उस राशि को बढ़ाकर 2500 रुपया करने का वादा करते हुए फॉर्म जारी किया और चुनाव आयोग से इसे बांटने की अनुमति मांगी। झामुमो का कहना है कि सरकार के मंईयां सम्मान योजना के तर्ज पर गोगो दीदी योजना के लिए अभी से फॉर्म भरवाना फर्जी का मामला है इसे रोका जाना चाहिए, अब जब भाजपा नेता इसे और तेज कर रहे है और चुनाव आयोग इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है तो झामुमो भी ऐसे फॉर्म भरवाने की अनुमति चुनाव आयोग से चाहता है।