रांची व्यवहार न्यायालय में इस दिन लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, विवादों का होगा त्वरित निपटारा

झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (झालसा) के निर्देश और न्यायायुक्त-सह-अध्यक्ष अनिल कुमार मिश्रा-1 के नेतृत्व में आगामी 10 मई, 2025 को रांची व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके पूर्व तैयारियों को अंतिम रूप देने हेतु 9 मई तक प्री-काउंसलिंग सत्र चलाए जा रहे हैं, जिनकी देखरेख जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डालसा) कर रहा है। इसी क्रम में डालसा हॉल, रांची में मोटर वाहन दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) के न्यायाधीश निशांत कुमार की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों, एमएसीटी अधिवक्ताओं तथा डालसा सचिव रवि कुमार भास्कर की सहभागिता रही।

बैठक के दौरान न्यायाधीश निशांत कुमार ने निर्देश दिया कि बीमा से संबंधित लंबित मामलों की सूची तैयार कर संबंधित पक्षों को नोटिस या फोन कॉल के माध्यम से सूचित किया जाए, ताकि अधिकतम मामलों का समाधान इस लोक अदालत में संभव हो सके। डालसा के सचिव रवि कुमार भास्कर ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य वादकारियों को शीघ्र न्याय दिलाना, अनावश्यक खर्च से राहत देना तथा न्याय प्रक्रिया को सरल बनाना है। उन्होंने सभी बैंक और बीमा कंपनियों से आग्रह किया कि वे अपने कार्यालयों में प्रचार सामग्री जैसे पोस्टर और बैनर लगाकर लोगों को लोक अदालत के प्रति जागरूक करें।

इस विशेष लोक अदालत में जिन मामलों का निपटारा किया जाएगा, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

-आपराधिक सुलह योग्य मामले
-दीवानी विवाद
-श्रम संबंधी मामले
-वैवाहिक व पारिवारिक विवाद
-उत्पाद व वन विभाग से संबंधित वाद
-चेक बाउंस और ट्रैफिक चालान
-विद्युत विवाद
-भूमि अधिग्रहण व माप-तौल से जुड़े प्रकरण
-मोटर वाहन क्षतिपूर्ति से संबंधित दावे

इन सभी मामलों को चिह्नित कर संबंधित पक्षों को सूचना भेजी जा रही है। बैठक में यह भी बताया गया कि लोक अदालत को सफल बनाने हेतु न्यायिक अधिकारियों, पुलिस प्रशासन एवं अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय बैठकें भी पूरी कर ली गई हैं।