मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना पर रोक की मांग, हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल

झारखंड हाई कोर्ट में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना को रोकने के लिए जनहित याचिका दायर की गई है। सिमडेगा के निवासी विष्णु साहू ने अपने अधिवक्ता राजीव कुमार के माध्यम से यह याचिका दायर की है। याचिका में दावा किया गया है कि झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी विशेष व्यक्ति के खाते में सीधे पैसे नहीं देने चाहिए। सरकारी धन का उपयोग सार्वजनिक परियोजनाओं में होना चाहिए, न कि सीधे भुगतान के लिए। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन जैसी योजनाएं पिछले चार महीनों से ठप पड़ी हैं, जबकि मंईयां सम्मान योजना का उद्देश्य विधानसभा चुनावों में वोटरों को प्रभावित करना है। 

ज्ञात हो कि मंईयां सम्मान योजना के तहत 40 लाख से अधिक महिलाएं लाभान्वित हो चुकी हैं। इस योजना के माध्यम से सरकार प्रत्येक घर में तीन महिलाएं और बुजुर्गों को सालाना 60 हजार रुपये देने का प्रावधान करती है, जिसका उद्देश्य महिलाओं और बुजुर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है