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Ranchi: भवन निर्माताओं को बड़ी राहत, अगस्त से होगा नक्शों का निष्पादन, आज से सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग और ट्रायल शुरु

राज्य के नगर निकायों में भवन निर्माताओं को बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम और रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार आरआरडीए में नक्शा पास करने के लिए 20 से लेकर 30 रुपये प्रति वर्ग फीट अवैध राशि वसूली को लेकर स्वत संज्ञान लिया था। इस मामले में सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि पूर्व में नक्शा पास करने की प्रक्रिया में संशोधन कर दिया गया है। उस प्रोसेस में नक्शा स्वीकृति की प्रक्रिया पांच चरणों में पूरी हो जानी है। इसमें नक्शे की वैधता की जांच होनी है और नक्शा पास होना है। इसे लोगों के हित को देखते हुए राज्यभर के नगर निकायों में लागू किया जाना है। इसके लिए नया सॉफ्टवेयर भी तैयार कर लिया गया है, जो मंगलवार को लाइव कर दिया जाएगा।

इस नक्शा पास करने के सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग और ट्रायल सप्ताह भर चलने की उम्मीद है। इस नए सॉफ्टवेयर के जरिए 2 अगस्त से सभी निकायों में नक्शों का निष्पादन शुरू कर दिया जाएगा। कोर्ट ने मामले में आरआरडीए और रांची नगर निगम को लंबित नक्शा के बारे में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई 3 अगस्त निर्धारित की है। मामले में राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश, रांची नगर निगम की ओर से अधिवक्ता एलसीएन शाहदेव और आरआरडीए की ओर से अधिवक्ता प्रशांत कुमार सिंह ने पैरवी की। मामले में एमिकस क्यूरी अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा मौजूद थे।