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औद्योगिक और डिजिटल विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की बड़ी पहल, JICA-JETRO और NEC के साथ हुई अहम बैठकें

औद्योगिक और डिजिटल विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की बड़ी पहल, JICA-JETRO और NEC के साथ हुई अहम बैठकें

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिशा-निर्देश पर झारखंड सरकार ने राज्य में उद्योग, निवेश और डिजिटल परिवर्तन को तेज़ी से आगे बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। इसी क्रम में दिल्ली में उद्योग सचिव अरवा राजकमल और ZIADA (झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण) के प्रबंध निदेशक वरुण रंजन ने कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की।

JICA ने झारखंड के साथ दीर्घकालिक साझेदारी में दिखाई दिलचस्पी
प्रतिनिधिमंडल ने जापान की प्रमुख विकास संस्था जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA) की वरिष्ठ विशेषज्ञ अदिति पुरी से चर्चा की। इस वार्ता में JICA ने झारखंड में औद्योगिक ढांचे, स्वास्थ्य सेवाओं और कौशल विकास में हो रहे सकारात्मक प्रयासों की सराहना की और राज्य के साथ दीर्घकालिक सहयोग की इच्छा जताई। दोनों पक्षों ने संभावित साझेदारी के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया।

JETRO के साथ जापानी निवेश को लेकर बनी सहमति
उद्योग सचिव अरवा राजकमल ने जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गनाइजेशन (JETRO) इंडिया के महानिदेशक सुजुकी ताकाशी से भी भेंट की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जापानी निवेशकों को झारखंड में निवेश के लिए आकर्षित करना था। JETRO ने निवेश संवर्धन में पूरा सहयोग देने का भरोसा दिया और दोनों पक्षों ने साझा आउटरीच प्रोग्राम आयोजित करने पर सहमति बनाई। इससे राज्य में विदेशी निवेश के लिए नए द्वार खुलने की उम्मीद है।

NEC के साथ डिजिटल प्रौद्योगिकी और भाषा शिक्षा पर सहयोग
दिल्ली स्थित झारखंड भवन में NEC कॉर्पोरेशन के कॉरपोरेट स्ट्रैटेजी प्रतिनिधि रयोहेई आइबा से भी बातचीत हुई। चर्चा में दुर्लभ मृदा खनिजों (Rare Earth Minerals) के लिए डिजिटल समाधान, सूचना प्रौद्योगिकी और झारखंड में जापानी भाषा अकादमी की स्थापना जैसे विषय शामिल थे। NEC ने झारखंड की डिजिटल प्रगति में भागीदार बनने की इच्छा जताई और राज्य के तकनीकी विकास में योगदान देने का भरोसा दिया।

झारखंड में वैश्विक निवेश और तकनीकी भागीदारी की ओर बड़ा कदम
झारखंड सरकार की यह पहल न केवल राज्य में औद्योगिक निवेश को गति देगी, बल्कि तकनीकी सहयोग और युवाओं के कौशल विकास में भी अहम भूमिका निभाएगी। इन अंतरराष्ट्रीय बैठकों से स्पष्ट है कि सरकार वैश्विक भागीदारी के माध्यम से राज्य के समावेशी विकास को नई दिशा देने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है।