'विकसित भारत @2047' लक्ष्य को लेकर नीति आयोग की 10वीं बैठक, कई मुख्यमंत्री रहे नदारद
नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की अहम बैठक आयोजित की गई। इस बार बैठक का थीम 'विकसित राज्य से विकसित भारत @2047' तय किया गया, जिसका उद्देश्य आगामी 25 वर्षों में भारत को एक पूर्ण विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है।
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों और केंद्र के बीच समन्वय को "टीम इंडिया" के रूप में काम करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि “जब हर राज्य आगे बढ़ेगा, तभी भारत विकास की राह पर अग्रसर होगा। विकसित भारत का सपना हर नागरिक का सपना है।” बैठक में यह भी चर्चा हुई कि प्रत्येक राज्य को समयबद्ध लक्ष्यों के साथ समावेशी और क्षेत्रीय दृष्टि दस्तावेज तैयार करना चाहिए, जिससे विकास की योजनाएं धरातल पर उतर सकें।
कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बनाई दूरी
हालांकि यह बैठक विकास के लिहाज से अहम मानी जा रही थी, लेकिन कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों की गैरमौजूदगी ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पुद्दुचेरी के सीएम एन. रंगास्वामी इस बैठक में शामिल नहीं हुए।
नीतीश कुमार की अनुपस्थिति ने खासतौर पर राजनीतिक चर्चा को जन्म दिया है, क्योंकि वह बीजेपी के सहयोगी दल से आते हैं। ममता बनर्जी ने पहले ही बैठक से दूर रहने का फैसला कर लिया था, लेकिन इसका कारण अब तक स्पष्ट नहीं है। वहीं दूसरी ओर, कई राज्यों के मुख्यमंत्री पहले से ही दिल्ली पहुंच गए थे और बैठक में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं।
चंद्रबाबू नायडू ने रखा विकास का खाका
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने बैठक में तीन उप-समूहों के गठन का सुझाव दिया, जो GDP वृद्धि, जनसंख्या प्रबंधन और AI आधारित शासन जैसे अहम विषयों पर काम करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से PPP मॉडल की परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता की मांग भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश द्वारा किए गए सुधारों की सराहना की।
हर साल होती है नीति आयोग की यह बैठक
यह बैठक हर वर्ष आयोजित की जाती है, जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री भाग लेते हैं। पिछली बैठक 27 जुलाई को आयोजित की गई थी।
