2027 में होगी देशव्यापी डिजिटल जनगणना, जातिगत आंकड़ों समेत दो चरणों में होगा सर्वेक्षण, अधिसूचना जारी
भारत सरकार ने वर्ष 2027 में देश की अगली जनगणना कराने की घोषणा कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि यह जनगणना दो चरणों में संपन्न की जाएगी और पहली बार पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से की जाएगी। इसके लिए एक विशेष मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग किया जाएगा, जिससे लोगों से जरूरी जानकारी एकत्रित की जाएगी।
दो चरणों में होगी प्रक्रिया
पहले चरण में मकानों की सूची और गिनती की जाएगी, जिसमें प्रत्येक घर की स्थिति, उसके मालिकाना हक, तथा बुनियादी सुविधाओं के बारे में विवरण जुटाया जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण में वास्तविक जनगणना (Population Enumeration) की जाएगी, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और जनसांख्यिकी से जुड़ी जानकारी एकत्र की जाएगी। इस बार जाति आधारित आंकड़े भी दर्ज किए जाएंगे।
बड़ी संख्या में कर्मचारी होंगे तैनात
सरकार ने इस महाअभियान के लिए बड़े स्तर पर जनशक्ति तैनात करने का निर्णय लिया है। लगभग 34 लाख फील्ड सर्वेक्षक और सुपरवाइजर घर-घर जाकर जानकारी इकट्ठा करेंगे। इसके अतिरिक्त 1.3 लाख जनगणना अधिकारी पूरे अभियान की निगरानी और डाटा विश्लेषण की जिम्मेदारी संभालेंगे।
जनगणना में शामिल सभी डाटा को सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा विशेष उपाय किए जाएंगे। डेटा एकत्र करने, उसे ट्रांसफर करने और संग्रहित करने की पूरी प्रक्रिया को डेटा लीक से बचाने हेतु पुख्ता व्यवस्था की जा रही है। यह आज़ादी के बाद भारत की आठवीं और कुल सोलहवीं जनगणना होगी।
