दिल्ली सरकार ने कैमरे लगवाने के मामले में लक्ष्मी नगर विधानसभा के साथ किया सौतेला व्यवहार : अभय वर्मा
दिल्ली भाजपा के मुख्य प्रवक्ता एवं लक्ष्मी नगर से विधायक अभय वर्मा ने आज एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व उपमुख्यमंत्री ने अपने पहले बजट भाषण में कहा था कि अपने दूसरे फेज का कैमरा लगाने जा रहे हैं और पूरे दिल्ली में 1,40,000 कैमरे यानी प्रत्येक विधानसभा में 2000 कैमरे लगाए जाएंगे। सरकार की एजेंसी ने इसके लिए सर्वे भी किया और लक्ष्मी नगर विधानसभा सहित 12 विधानसभाओं में सर्वे का काम पूरा कराया गया जिसमें कैमरे लगवाने थे, लेकिन केजरीवाल सरकार ने लक्ष्मी नगर विधानसभा के साथ सौतेला व्यवहार करते हुए लक्ष्मी नगर में कैमरा आज तक लगवाने का काम शुरू नहीं किया गया। प्रेसवार्ता में प्रदेश प्रवक्ता अजय सहरावत एवं अधिवक्ता सत्य रंजन स्वाइन उपस्थित थे।
अभय वर्मा ने कहा कि 6 अक्टूबर 2021 का एक रिपोर्ट सरकार की सर्वे एजेंसी ने सरकार के पीडब्लूडी मिनिस्टर पत्र लिखकर 12 विधानसभा (लक्ष्मी नगर सहित) सर्वे के आधार पर कैमरे लगाने की इजाजत मांगी। उसके बाद मंत्री जी तीन लगातार आदेश जारी कर जिसमें 12 विधानसभा जिसकी रिपोर्ट आए थे उसमें सिर्फ लक्ष्मी नगर विधानसभा के अलावा बाकी अन्य 11 विधानसभाओं के उन्होंने कैमरे लगाने की अनुमति दे दी। इसके बाद में जब हमने लगातार पत्रों के माध्यम से एवं विधानसभा के पटल पर कैमरे लगवाने की गुहार लगाई लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं विश्वास नगर से विधायक ओपी शर्मा के क्षेत्र में उनके पहले फेस 2015 के अंतर्गत लगाए जाने वाले कमरे अभी तक नहीं लगाए गए हैं।
फिर अचानक 2024 में लक्ष्मी नगर विधानसभा के अंदर आने वाले चार वार्डो में तीन वार्ड भाजपा के उम्मीदवारों की जीत हुई जबकि एक वार्ड आम आदमी पार्टी जीती।ललिता पार्क वार्ड की आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद ने एक चिट्ठी के माध्यम से 1000 कैमरे की जरूरतबताई है, जिसे अगले तीन दिन के अंदर ही 1011 कैमरे लगाने की उन्हें अनुमति दे दी जाती है। जबकि कैमरे लगाने के अनुमति देने से पहले सर्वे कर आरडब्लूए,मार्केट एसोसिएशन एवं दिल्ली पुलिस के प्रतिनिधियों से बात कर कैमरे लगाने के स्थान तय किए जाते हैं नॉर्म्स को बिना पालन किया कैमरे लगाने के आदेश दिए जाते हैं, जबकि यह वार्ड लक्ष्मी नगर विधानसभा के सिर्फ 21 फीसदी क्षेत्र को कवर करता है।
दिल्ली सरकार द्वारा भाजपा के 8 विधायकों को आज तक मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत कोई फंड नहीं दिए गए हैं इसलिए दिल्ली सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या भाजपा के विधायक जिन विधानसभाओं से हैं वहां के निवासी दिल्ली के नागरिक नहीं है क्या? भाजपा विधायक के क्षेत्र के नागरिकों के साथ सौतेला व्यवहार कब तक दिल्ली सरकार करती रहेगी।
सत्य रंजन स्वाइन अधिवक्ता ने कहा अभय वर्मा द्वारा फाइल पीआईअल की सुनवाई अदालत में हुई। उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान यह कहा की कैमरा सभी विधानसभा में लगने चाहिए और उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि इस पीआईएल को एक रिप्रेजेंटेशन मानकर दो हफ्ते के अंदर इस पर उपयुक्त आदेश दिया जाए।
