ईपीएफओ ने ईडीएलआई योजना में किए बड़े बदलाव, अब अधिक बीमा सुरक्षा और आसान दावा प्रक्रिया

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपनी 237वीं बैठक में कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा (EDLI) योजना में कई अहम संशोधन किए हैं। इन संशोधनों से न सिर्फ बीमा दावों की प्रक्रिया और सरल होगी, बल्कि कर्मचारियों के परिवारों को मिलने वाली बीमा राशि भी बढ़ेगी। यह योजना 1976 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य नौकरी के दौरान कर्मचारी की असामयिक मृत्यु की स्थिति में उसके आश्रितों को आर्थिक संबल प्रदान करना है।

सैलरी प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि खाता न केवल रिटायरमेंट के बाद की सुरक्षा का जरिया है, बल्कि यह नौकरी के दौरान आपात स्थिति में भी एक मजबूत आर्थिक सहारा प्रदान करता है।

अब ईडीएलआई योजना के अंतर्गत ऐसे कर्मचारी भी कवर होंगे, जिनकी मृत्यु नौकरी शुरू करने के पहले एक वर्ष के भीतर हो जाती है। पहले ऐसे मामलों में लाभ नहीं मिलता था, लेकिन अब उनके परिवार को ₹50,000 की सहायता राशि मिलेगी।

नौकरी परिवर्तन के बावजूद बीमा लाभ में निरंतरता
अगर कोई कर्मचारी एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी करता है और इस दौरान दो महीनों तक काम नहीं करता, तब भी उसे बीमा कवर मिलता रहेगा। इस बदलाव से उसकी बीमा सुरक्षा में कोई व्यवधान नहीं आएगा।

संशोधित योजना के तहत मृत कर्मचारी के परिवार को अब 2.5 लाख रुपये से लेकर अधिकतम 7 लाख रुपये तक की बीमा राशि प्राप्त हो सकती है। यह राशि पिछले 12 महीनों के औसत वेतन के आधार पर तय की जाती है।

पीएफ जमा में देरी पर पेनल्टी में कटौती
ईपीएफओ ने कंपनियों को राहत देते हुए पीएफ जमा में देरी पर लगने वाले दंड को घटाकर केवल 1% प्रतिमाह कर दिया है। इससे नियोक्ताओं को सहयोग मिलेगा और कर्मचारियों को समय पर लाभ मिल सकेंगे।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ईपीएफ जमा पर 8.25% वार्षिक ब्याज दर घोषित की गई है, जिससे कर्मचारियों की बचत पर बेहतर रिटर्न मिलेगा।

बिना योगदान के बीमा सुरक्षा
ईडीएलआई योजना में कर्मचारी को कोई अतिरिक्त योगदान नहीं देना पड़ता। इसके तहत नियोक्ता द्वारा मूल वेतन का 0.5% हिस्सा जमा किया जाता है, जिससे बीमा सुरक्षा मिलती है।

ईपीएफओ द्वारा किए गए ये बदलाव हर साल सैकड़ों-हजारों कर्मचारियों की मृत्यु के मामलों में उनके परिजनों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेंगे। यह न केवल कर्मचारियों में सुरक्षा का भाव बढ़ाएगा, बल्कि आपात स्थितियों में उनके परिवारों को बड़ी राहत भी देगा।