दिल्ली महिला आयोग में काम कर रही 115 महिलाओं को वेतन तक नहीं दे पा रही है केजरीवाल सरकार : कमलजीत सहरावत
भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत और बांसुरी स्वराज ने आज एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए स्वाति मालीवाल द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर दिल्ली महिला आयोग के खस्ते हालात पर पूछे गए सवाल पर कहा कि दिल्ली महिला आयोग के खास्ता हालत के जिम्मेदार खुद अरविंद केजरीवाल हैं और यह सरकार की महिला सुरक्षा के प्रति संवेदनहीनता का प्रमाण है। प्रेसवार्ता का संचालन प्रदेश प्रवक्ता न्योमा गुप्ता ने किया और कहा की केजरीवाल सरकार 2013 से ही महिला अधिकारों का हनन करती रही है।
सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा कि दिल्ली महिला आयोग में जब अरविंद केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल को अध्यक्ष बनाया था उस वक्त बहुत बड़ी बड़ी बातें करीं थी कि दिल्ली महिला आयोग कैसे अद्भुत काम करता है लेकिन आज वही स्वाति मालीवाल केजरीवाल को पत्र लिखकर सवाल उठा रही है कि महिला आयोग कितने खस्ते हालत में है। उन्होंने कहा कि स्वाति मालीवाल को खुद महिला आयोग की जरूरत पड़ी क्योंकि जब उनके साथ मुख्यमंत्री आवास में अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति में दुर्व्यवहार किया गया, उस वक्त किसी ने उनकी नहीं सुनी और उस वक्त उनके महिला आयोग का अध्यक्ष होने का पूरा अर्थ ही खत्म हो गया।
कमलजीत सहरावत ने कहा कि अपने पत्र के माध्यम से स्वाति मालीवाल ने जो तथ्य सामने रखे हैं उसके अनुसार 115 महिलाएं जिनमें अधिकतर एसिड अटैक से पीड़ित हैं, को पिछले कई महीनों से तनख्वाह नहीं मिली हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली महिला आयोग में 80 फीसदी कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर थे जिन्हें वेतन नहीं दिया गया और बिना किसी नोटिस के उन्हें बाहर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अपने साथियों को धोखा देना केजरीवाल की पुरानी नीति रही है और यही कारण है कि किरण बेदी जो केजरीवाल के साथ आन्दोलन में शुरू से रही, उनके साथ धोखा दिया। शाजिया इल्मी भी उसी फेहरिस्त में आती हैं जिनके साथ केजरीवाल ने धोखा दिया है और आज स्वाति मालीवाल भी उसमें शामिल हो गई हैं। आतिशी से पहले काफी वर्ष तक केजरीवाल सरकार के मंत्रिमंडल में कोई महिला भी नहीं थी। यह साफ बताता है कि केजरीवाल सरकार में महिलाओं की क्या अहमियत है।
बांसुरी स्वराज ने कहा कि पिछले 6 महीना से दिल्ली महिला आयोग में चेयरपर्सन की कुर्सी खाली है लेकिन केजरीवाल सरकार ने अभी तक किसी को अध्यक्ष नहीं बनाया है। इसके अलावा आयोग में एक दलित महिला मेंबर का होना संविधानिक रूप से जरूरी है लेकिन अभी तक कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली महिला आयोग द्वारा शुरू किया गया कंट्रोल रूम 181 नंबर जहां पीड़ित महिला अपना दुख दर्द साझा करती थी और सहायता मांग सकती थी उन सभी नंबरों को बंद कर दिया गया है। जो केजरीवाल सरकार की संवेदनहीनता को दर्शाता है।
बांसुरी स्वराज ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केजरीवाल सरकार द्वारा अभी तक दिल्ली महिला आयोग के लिए कोई राशि जारी ही नहीं किया गया जिसके कारण काम कर रही महिला कर्मचारियों को अभी तक वेतन नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि 9 मई और 30 मई 2024 को हाई कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल सरकार को निर्देशित किया गया था कि महिला आयोग में काम कर रही कर्मचारी चाहे वह फोन ऑपरेटर हो लॉयर हो हेल्पलाइन वर्कर हो सबको वेतन तुरंत जारी करें लेकिन आज तक केजरीवाल सरकार ने वेतन जारी नहीं किया। बांसुरी स्वराज ने कहा कि यह पहली बार नहीं हुआ है जब महिलाओं को लेकर केजरीवाल सरकार की संवेदनहीनता सामने आई है बल्कि इससे पहले भी पोक्सो के केस में केजरीवाल सरकार ने 6 महीने तक प्रॉसिक्यूटर ही नहीं अप्वॉइंट किए थे।
