नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक में 22 प्रस्तावों पर लगी मुहर, महिला कर्मचारियों और आदिवासी परिवारों के लिए बड़े फैसले

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बिहार कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई है। इस बैठक में कुल 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। इन प्रस्तावों में महिला कर्मचारियों की सुविधा से लेकर आदिवासी समुदाय के लिए आवासीय योजनाएं और चिकित्सा क्षेत्र में बदलाव जैसे कई अहम निर्णय शामिल हैं।

महिला सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी आवासीय सुविधा
बैठक में यह तय किया गया कि राज्य की महिला सरकारी कर्मचारियों को उनके कार्यस्थल के नजदीक आवास (क्वार्टर) की सुविधा दी जाएगी, ताकि उन्हें ड्यूटी पर आने-जाने में सहूलियत हो।

खेल संवर्ग की नियुक्तियों को मिली मंजूरी
बिहार सरकार ने खेल विभाग से जुड़े तीन अहम नियमावलियों को स्वीकृति दी है—

1. खेल लिपिकीय संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्तें नियमावली 2025
2. अधीनस्थ खेल संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्तें नियमावली 2025
3. खेल सेवा संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्तें नियमावली 2025

आदिवासी परिवारों को मिलेगा आवासीय लाभ
‘प्रधानमंत्री जनमन योजना’ के तहत राज्य की विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों जैसे असुर, बिरहोर, बिरजिया, कोरवा, सावर आदि के योग्य परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर **प्रधानमंत्री आवास योजना** का लाभ दिया जाएगा। योजना के तहत 2 लाख रुपये की राशि चार समान किस्तों में सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी।

स्पोर्ट्स इंजरी यूनिट की स्थापना
पटना के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में 20 बेड की एक **स्पोर्ट्स इंजरी यूनिट** स्थापित की जाएगी। इसके लिए 36 नए पदों का सृजन करने की स्वीकृति दी गई है।

लापरवाही पर कार्रवाई: कई डॉक्टर बर्खास्त
अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के चलते खगड़िया, लखीसराय और बेगूसराय जिलों के सात चिकित्सा पदाधिकारियों को सेवा से हटा दिया गया है। इनमें खगड़िया के डॉ. आशीष कुमार और अन्य छह डॉक्टर शामिल हैं।

जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन नियमों में संशोधन
बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली 1999 में संशोधन करते हुए अब नई नियमावली 2025 लागू करने का निर्णय हुआ है, जिससे नागरिक सेवाएं अधिक सरल और पारदर्शी बन सकेंगी।

अन्य प्रशासनिक निर्णय
* पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अंतर्गत गव्य संवर्ग भर्ती नियमावली 2025 को मंजूरी
* समेकित बाल विकास परियोजना के तहत बाल विकास लिपिकीय संवर्ग नियमों में संशोधन
* नगर पालिका क्षेत्र में विज्ञापन संबंधी नए नियम (विज्ञापन नियमावली 2025) को स्वीकृति