सांसद सुधाकर सिंह ने भूमि सर्वे पर उठाया सवाल, सीएम नीतीश को लिखा पत्र

राजद सांसद और बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र भेजा है। तीन पन्नों के पत्र में सुधाकर सिंह ने भूमि सर्वे पर सवाल उठाया है। उन्होंने नीतीश कुमार को सुझाव भेजा है। 

अब सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिख ये मांग रखी है-

1. बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण-2024 को चरणबद्ध तरीके से कराने की पहल करते हुए समाज के पारम्परिक मूल्य और धारणाओं को ध्यान में रख कर कार्य प्रारम्भ हो।
2. भूमि सर्वे शुरू करने से पूर्व भूमि-साक्षरता के लिए किसानों के बीच शिविर लगाकर पारम्परिक और आधुनिक कानून-विधियों की जानकारी उपलब्ध कराई जाए।
3. भूमि अभिलेख की ग्राम मौजावार अद्यतन स्थिति यानी खाता, खेसरा, रकबा, लगान, चौहद्दी, इत्यादि की जानकारी अभिलेखों को सुलभ उपलब्धता और जानकारी ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों तरीके से सुनिश्चित कराई जाए जैसा कि मौजावार भूमि के नक्शा के लिए डोर स्टेप डिलीवरी की व्यवस्था है और मूल्य-दर भी निर्धारित है।
4. अंचल और चकबंदी अंचल व जिला अभिलेखागार में सर्वप्रथम कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान तदोपरि रिविजनल सर्वे खतियान, चकबंदी खतियान और नक्शों की उपलब्धता सुनिश्चित हो क्योंकि अधिकांश संपुष्ट चकबंदी वाले मौजा का खतियान व नक्शा अभिलेखागारों में उपलब्ध नहीं है।
5. भूमि सर्वे कार्य में पारदर्शिता हो और जवाबदेही से कार्य नहीं करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान और प्रचार हो।
6. सर्वेक्षण प्राधिकार-कर्मियों और रैयतों, पंचायत ग्राम साथियों व पंचायत के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों, विधिक जागरूकता के प्रचारक-प्रसारकों और समाज सेवी तथा लोक कल्याणकारी संस्थाओं की सक्रिय व रचनात्मक भूमिका सुनिश्चत की जाए।
7. बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण 2024 के बेहतर कार्य क्रियान्वयन और परिणामों व भूमि सुधारों के लिए दक्ष कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जाए।
8. पुराने अभिलेखों की भाषाओं के विज्ञ अनुवादकों की सेवाएं वृहद पैमाने पर ली जाए क्योंकि अधिकांशतया भूमि के खतियान कैथी, उर्दू व फारसी मिश्रित भाषाओं में लिपिबद्ध हैं।
9. आठ नौ वर्षों से शाहाबाद प्रक्षेत्र में प्रक्रियाधीन संपादित चकबंदी कार्रवाई की समीक्षा हो।
10. रैयतों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण व स्वत्व निर्धारण में स्थापित कानून और न्याय निर्णित विधियों का हर हाल में अनुपालन हो।

बता दें सुधाकर सिंह ने कुछ दिन पहले एक वीडियो सामने लाया था, जिसमें रोहतास के दिनारा ब्लॉक ऑफिस में घूस लेते हुए कर्मचारी दिखे थे। इसके बाद राजस्व व भूमि सर्वे विभाग ने वीडियो की जांच की थी और निलंबन किया था।