नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई खत्म, 18 एजेंडों पर लगी मुहर
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की मीटिंग बुलाई थी. जो अब खत्म हो गई है. वहीं इस बैठक में कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगी है. वित्तिय वर्ष 2022-23 के तहत समग्र शिक्षा अभियान स्कीम के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 45 अरब 41 करोड़ 38 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है.
आपको बता दें कि राज्य में बालू घाटों की नीलामी के लिए अब टेंडर प्रक्रिया अपनाई जाएगी. राज्य सरकार ने अनुमोदित जिला सर्वेक्षण में प्रतिवेदन के आधार पर बालू घाटों की पहचान की है। उसमें अगले 5 साल की बंदोबस्ती के लिए नीलामी निविदा प्रक्रिया अपनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इतना ही नहीं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में अध्ययन कर रहे पीजी एवं पीएचडी फैलोशिप एवं इंटर्न के लिए मानदेय में वृद्धि की गई है. बिहार स्टार्टअप नीति- 2022 को अनुमोदित किया गया है. पटना में होटल पाटलिपुत्र अशोक, बांकीपुर बस स्टैंड परिसर एवं सुल्तान पैलेस की भूमि पर 45 वर्ष की लीज के तहत पांच सितारा होटल निर्माण एवं संचालन की स्वीकृति दी गई है.
बिहार के अनुदानित 599 इंटर स्तरीय महाविद्यालय एवं 16 माध्यमिक विद्यालयों में से 461 इंटर स्तरीय महाविद्यालय एवं 15 माध्यमिक विद्यालयों को संबद्धता के लिए अंतिम तिथि 31 12 2021 खत्म हो रही थी. उसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2022 तक विस्तारित किया गया है. साथ ही संबद्धता प्राप्त करने के बाद ही इन संस्थानों को शैक्षणिक सत्र 2014-16 से अनुदान राशि वितरण की स्वीकृति दी गई है.
इतना ही नहीं बिहटा में चिन्हित भूमि पर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी चेन्नई द्वारा आईपीटी स्थापना के लिए कुल 84 करोड़ 33 लाख 64000 की प्रशासनिक स्वीकृति एवं चालू वित्तीय वर्ष में 15 करोड़ 90 लाख सहायक अनुदान की विमुक्ति का प्रस्ताव पास किया गया है . बिहार सूचना लिपिक नियमावली(संशोधन) 2022 के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई है. अपर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी नियमावली 2022 में संशोधन के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई है. बांका सदर अस्पताल के चिकित्सक डॉ एजाज रसूल अंसारी को लगातार अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त किया गया है. वहीं कटिहार के चिकित्सा पदाधिकारी गोरेती बेक को भी सेवा से हटा दिया गया है. बिहार प्रशासनिक न्यायाधिकरण के लिए विभिन्न कोटि के 27 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई.
