नीतीश कैबिनेट की मीटिंग में सरकार ने लिए कई बड़े फैसले, प्रगति यात्रा के लिए 21 प्रस्ताव पास

साल 2025 में आज 10 जनवरी को CM नीतीश की अध्यक्षता में पहली कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक 10:30 बजे से मंत्रिमंडल सचिवालय के कैबिनेट हॉल में हुई, जिसमें 55 एजेंडों पर मुहर लगी। इसमें सबसे महत्पूर्ण प्रगति यात्रा के लिए 21 प्रस्ताव पास हुआ है। जिसके तहत 2 हजार 960 करोड़ी रुपए की राशि की स्वीकृति दी गई है। 

पटना के दीघा घाट क्षेत्र में जेवियर यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है। वहीं अगले महीने बजट सत्र की भी शुरुआत होने जा रही है। सभी विभागों को बजट सत्र के लिए तैयार रहने को कहा गया है।

वहीं पिछले कैबिनेट की बैठक में 43 एजेंडों पर मुहर लगी थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली में संशोधन का था। जिसमें सक्षमता परीक्षा को पहले तीन बार लेने का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर पांच बार करने की स्वीकृति दी गई थी। इसके अलावा, छठे केंद्रीय वेतनमान पर महंगाई भत्ते में 239 प्रतिशत से बढ़ाकर 246 प्रतिशत करने का फैसला लिया गया था।

बेली रोड स्थित 60 सेट ऑफिसर्स आवास के लिए 246 करोड़ 23 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. भवन निर्माण विभाग के अभियंता प्रमुख संतोष कुमार को 2 वर्षों के लिए संविदा के आधार पर नियोजन करने की स्वीकृति दी गई है. भोजपुर के पीरो अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय में कोर्ट भवन, हाजत भवन एवं अन्य निर्माण कार्य के लिए 34 करोड़ से अधिक राशि की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है .

पटना सदर अंचल में कुल 1.46 एकड़ भूमि को क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय निर्माण के लिए विदेश मंत्रालय को निशुल्क हस्तांतरित किया गया है. पटना सदर अंचल के कुल 21 एकड़ जमीन जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पूर्व में लीज पर दी गई थी, उसे पटना एयरपोर्ट में समानांतर टैक्सी ट्रैक के निर्माण के लिए भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण को निःशुल्क हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई है .

प्रगति यात्रा में मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप सिवान के मौनिया बाबा महावीर झंडा मेला को बिहार राज्य मेला प्राधिकार के प्रबंधन के तहत सम्मिलित करने की स्वीकृति दी गई है. मुख्यमंत्री द्वारा प्रगति यात्रा में की गई घोषणा को लेकर गन्ना मूल्य में ₹10 प्रति क्विंटल की दर से बढ़ोतरी किए जाने की स्वीकृति दी गई है. इस पर राज्य सरकार को प्रति साल 70 करोड खर्च करने होंगे.

बिहार के कुल 246 जर्जर प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन निर्माण के लिए प्रति प्रखंड 16 करोड़ 62 लाख ₹10000 एवं 62 भवनहीन प्रखंडों में प्रखंड सह अंचल कार्यालय सह आवासीय परिसर निर्माण के लिए प्रति प्रखंड 30 करोड़ 74 लाख 17000 रू, कुल मिलाकर 59 अरब 94 करोड़ 75 लाख 14 हजार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है. 

बिहार के 26 जिलों के 72 चौक-चौराहों पर यातायात उल्लंघन करने पर ऑटोमेटेड चालान कटेगा. इस काम के लिए सीसीटीवी एएनपीआर कमरों का अधिष्ठापन एवं रख रखाव किया जायेगा. इसके लिए कुल 35 करोड़ 46 लाख 37000 की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है.