हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक में 49 प्रस्तावों पर मुहर, मुफ्त राशन योजना में बड़ा बदलाव
Updated: Sep 27, 2024, 22:10 IST
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में 49 अहम एजेंडों को मंजूरी दी गई। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनमें झारखंड राज्य खाद्य आपूर्ति योजना में संशोधन कर अब 25 लाख लोगों को मुफ्त राशन देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा, राशन डीलरों के कमीशन में भी बढ़ोतरी की गई है।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले:
मुफ्त राशन योजना:
अब 25 लाख लाभुकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुफ्त राशन मिलेगा, जो पहले 20 लाख लोगों तक सीमित था।
राशन डीलरों का कमीशन:
डीलरों का कमीशन 100 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 150 रुपये कर दिया गया है।
राज्य युवा आयोग:
झारखंड राज्य युवा आयोग के नियमावली को मंजूरी दी गई है, जिससे युवा नीति और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में तेजी आएगी।
पॉलीटेक्निक कॉलेज:
साहेबगंज में नए राजकीय पॉलीटेक्निक भवन के लिए 45 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है, जबकि सिल्ली में डिग्री महाविद्यालय के लिए 59 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
साइंस सेंटर:
धनबाद में साइंस सेंटर के निर्माण के लिए 41 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
कोल्हान विश्वविद्यालय:
आधारभूत संरचना के विकास के लिए 36 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
न्यायिक पदों का सृजन:
दुमका और पलामू जिलों में जिला न्यायाधीश के दो नए पदों की स्वीकृति दी गई है।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले:
रसोईया संघ को राहत:
रसोईया संघ के सदस्यों को अब एक हजार रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी।
वाहनों की स्क्रैपिंग:
15 साल पुरानी सरकारी वाहनों को स्क्रैप किया जाएगा।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस विद्यालयों में सुधार:
इन विद्यालयों में जेनरेटर सेट और कंप्यूटर शिक्षा के संचालन को मंजूरी मिली है।
पारा मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति:
पारा मेडिकल कर्मियों, एक्स-रे टेक्नीशियन और पैथोलॉजी के कर्मचारियों के नियुक्ति नियमों में संशोधन किया गया है।
नया मेडिकल कॉलेज:
रांची में रिनपास की खाली जमीन पर नया मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए 10 अरब 74 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
राशन डीलर लाइसेंस:
राशन डीलर के निधन पर अनुकंपा के आधार पर लाइसेंस के आवेदन की समय सीमा 7 साल से घटाकर 1 साल कर दी गई है।
