रांची : युवा कांग्रेस कमिटी के पूर्व महासचिव रोहित सिन्हा ने राज्यपाल से की मुलाक़ात, ये है वजह
रांची में अवैध रूप से संचालित 33 रूफटॉप बार के खिलाफ कार्रवाई न होने को लेकर रांची जिला युवा कांग्रेस कमिटी के पूर्व महासचिव एवं रांची विधानसभा प्रभारी रोहित सिन्हा ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। उन्होंने इस संबंध में एक ज्ञापन सौंपकर राज्य सरकार और संबंधित विभागों पर उच्च न्यायालय के निर्देशों की अनदेखी करने का आरोप लगाया।
ज्ञापन में कहा गया कि उच्च न्यायालय ने कई महीने पहले रांची नगर निगम और उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग को अवैध बारों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। लेकिन अधिकारियों ने न केवल इस आदेश की अनदेखी की, बल्कि बार संचालकों को संरक्षण भी दिया। जबकि बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार रूफटॉप पर किसी भी प्रकार के निर्माण और व्यावसायिक गतिविधि की अनुमति नहीं है, फिर भी 36 रूफटॉप बार को लाइसेंस दिया गया।
छोटे दुकानदारों पर सख्ती, अवैध बारों पर नरमी!
रोहित सिन्हा ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले गरीब व्यापारियों के सामान को जब्त कर दिया जाता है, लेकिन जिन 33 बारों को अदालत ने अवैध ठहराया है, उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई। न तो इन्हें सील किया गया, न ही इनके संचालकों पर कोई कानूनी कार्रवाई हुई।
कानून बदलने की साजिश?
ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया कि नगर निगम और उत्पाद विभाग कुछ अवैध बार संचालकों को बचाने के लिए कानून में बदलाव की कोशिश कर रहे हैं। इससे हाईकोर्ट के आदेश की प्रभावशीलता खत्म हो जाएगी और अवैध बारों को वैधता मिल जाएगी।
रोहित सिन्हा ने राज्यपाल से अनुरोध किया कि वे नगर निगम और उत्पाद विभाग को निर्देश दें कि वे हाईकोर्ट के आदेश का पालन करें और अवैध रूप से संचालित रूफटॉप बारों पर सख्त कार्रवाई करें। उनका कहना है कि यदि रूफटॉप व्यवसाय के लिए स्वीकृति दे दी गई तो इससे हजारों अपार्टमेंट प्रभावित होंगे और अवैध निर्माण को बढ़ावा मिलेगा।
