किसान, युवा मजदूर व मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए बनाया गया बजट, कैप्टन तरुण कुमार बोले- विकसित भारत की झलक दिखाई दी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 का बजट पेश कर दिया है। जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को पांच साल के लिए बढ़ाया गया। जिसका लाभ 80 करोड़ लोग उठाएंगे l
समाजसेवी सह भाजपा कार्यकर्ता कैप्टन तरुण कुमार ने कहा कि बजट में पीएम मोदी के 2047 तक विकसित भारत का सपना ही झलक दिखाई दी. एक तरह से यह किसान, युवा मजदूर व मध्यवर्गीय परिवार के लिए बनाया गया है. ताकि अबतक जिन वर्गां की बजट में उपेक्षा हुई, उनके लिये यह बजट वरदान साबित होगा. एसएसएमई व स्टार्ट अप पर सरकार का विशेष ध्यान तारीफ के काबिल है
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण की शुरुआत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार देश में सरकार बनाना ऐतिहासिक है. देश की जनता ने सरकार पर भरोसा दिखाया है. वैश्विक हालात का महंगाई पर असर पड़ा है, लेकिन भारत में महंगाई नियंत्रण में है और ये 4% के दायरे में है.
Nirmala Sitharaman ने कहा कि अंतरिम बजट में हमने गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता पर फोकस किया था. उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार चमक रही है. पूर्ण बजट भी इन पर केंद्रित है. हमारा कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने पर जोर है, विकसित भारत के लिए ये पहली प्राथमिकता है. उन्होंने सरकार की 9 प्राथमिकताओं को गिनाया. इनमें एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ शहरी विकास , रोजगार और स्किल डेवलपमेंट, कृषि रिसर्च, ऊर्जा सुरक्षा, इनोवेशन, रिसर्च और ग्रोथ, अगली पीढ़ी में सुधार शामिल है.
वित्त मंत्री ने कहा कि हम रोजगार, कौशल, MSMEs और मिडल क्लास पर फोकस कर रहे हैं। मैं 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार के लिए पांच नई योजनाओं की घोषणा करती हूं।
दो वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित किया जाएगा और 10,000 आवश्यकता आधारित जैव-इनपुट केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उपभोग केंद्रों के करीब सब्जी उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर क्लस्टर विकसित किए जाएंगे।
पांच राज्यों में जनसमर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे और नाबार्ड के माध्यम से झींगा पालन, प्रसंस्करण और निर्यात के लिए वित्तपोषण की सुविधा दी जाएगी।
पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए पूर्वोदय योजना बनाई जाएगी। पूर्वोदय स्कीम में बिहार, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश शामिल. पूर्वोत्तर के राज्यों में ~26,000 Cr के एक्सप्रेसवे, हाइवे का ऐलान।
