शिक्षा मंत्री बोले-किसी शिक्षक की नहीं जाएगी नौकरी, सक्षमता परीक्षा पर सरकार ने नहीं लिया फैसला

 बिहार विधानसभा का बजट सत्र हंगामेदार होने के आसार हैं। एक ओर विपक्ष सदन में सरकार को घेरेगा, तो वहीं आज सक्षमता परीक्षा के विरोध में नियोजित शिक्षक आर-पार के मूड में नजर आ रहे हैं. सुबह होते ही राज्य भर से हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारियों का गर्दनीबाग पहुंचना जारी है. आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है और नियोजित ने विधानसभा के घेराव का ऐलान किया है. इसी बीच शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा है कि किसी भी शिक्षक की नौकरी नहीं जाएगी. सक्षमता परीक्षा पर समिति ने अपना सुझाव दिया है. सरकार ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है.

शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि - कभी सरकार ने यह नहीं कहा था कि हम बिना कोई शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देंगे. लेकिन, इसके बाबजूद शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं. इसके बाद रही बात उनकी नौकरी जाने की तो यह साफ़ कर दूं कि इसको लेकर सरकार के तरफ से अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है और यह निर्णय कमेटी का था न की सरकार का. अब सरकार इस पुरे मामले को देखेगी और टीचरों के हित में जो कुछ भी होगा यह निर्णय लिया जाएगा.

उन्होंने कहा कि- विरोध प्रदर्शन करने से कुछ होने वाला नहीं है. निश्चित तौर पर सरकार उनकी बात को जरूर सुनेगी. मंत्री ने साफ़ तौर पर कहा कि जिस चीज़ पर अभी निर्णय हुआ ही नहीं है इस मामले में अभी विरोध प्रदर्शन करने का क्या फायदा है. सरकार का अंतिम निर्णय के बाद कुछ हो तो अलग बात होती है.

उधर, इससे पहले  नियोजित शिक्षकों का कहना था कि-  राज्य कर्मी का दर्जा दिए जाने के लिए आयोजित होने वाले सक्षमता परीक्षा में तीन जिलों का विकल्प निरस्त करते हुए ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रावधान करना चाहिए। अनिवार्य स्थानांतरण के लिए विकल्प का प्रावधान समाप्त हो। सक्षमता परीक्षा ऑनलाइन लिए जाने में कई सारी व्यावहारिक दिक्कतें हैं। अधिकांश नियोजित शिक्षक कंप्यूटर चलाने की जानकारी नहीं रखते हैं इसलिए सक्षमता परीक्षा का आयोजन ऑफलाइन किया जाए।