BJP के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का CM पर तीखा हमला, शराबबंदी पर उठाया सवाल
बिहार में भाजपा और जदयू के बीच घमासान लगातार तेज होता जा रहा है। अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शराबबंदी पर सवाल उठा दिया है। संजय जायसवाल ने नीतीश कुमार और उनके सहयोगियों को सलाह दी है कि मीडिया की दुनिया से बाहर जाकर अपने पंचायत के ही किसी भी आम व्यक्ति से संपर्क कर लें, आपको शराबबंदी और पुलिस की भूमिका अच्छे से समझ में आ जाएगी।
दरअसल, संजय जायसवाल जदयू के एक प्रवक्ता के बयान के बाद भडके हैं। जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने सीधे संजय जायसवाल पर हमला बोल दिया था। ट्विटर पर अभिषेक झा ने संजय जायसवाल से पूछा था कि उन्होंने एनडीए गठबंधन की सरकार के खिलाफ कितने बयान दिए हैं, उसकी संख्या याद है? जदयू प्रवक्ता ने कहा था कि संजय जायसवाल अपने क्षेत्र में जहरीली शराब से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों से क्यों मिलने गए थे। ऐसा करके उन्होंने एनडीए सरकार की नीति के खिलाफ काम किया या पक्ष में? इस ट्वीट के बाद संजय जायसवाल भड़क गए हैं।
संजय जायसवाल ने सोशल मीडिया के जरिये लंबा चौड़ा जवाब दिया है। जायसवाल ने लिखा है कि उनकी प्रवृत्ति नहीं है कि अपने ऊपर किए गए व्यक्तिगत आरोपों का जवाब दें। कहा, " आज मुझे पता चला कि जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा उनके लोकसभा क्षेत्र में जहरीली शराब के कारण गई जानों के बाद वहां का मुयाना करने पर उनसे जवाब मांग रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि जदयू के प्रवक्ता का मुझसे सवाल करना बताता है कि यह सवाल जदयू के द्वारा है क्योंकि प्रवक्ता दल की बातें रखता है, अपनी व्यक्तिगत नहीं। "
संजय जायसवाल ने लिखा है कि वह जहरीली शराब से जान गवाने वाले लोगों के परिवारजनों के घर गए थे। अगर भविष्य में भी कभी उनके लोकसभा क्षेत्र में इस तरह की दुर्घटना घटेगी तो वह हर हालत में ऐसे जगह पर जाएंगे और आर्थिक मदद भी करेंगे। अगर कोई व्यक्ति जहरीली शराब से जान गंवाता है तो उसने निश्चित तौर पर अपराध किया है पर इससे प्रशासनिक विफलता के दाग को बचाया नहीं जा सकता और जब वह इस शासन के एक घटक का अध्यक्ष हैं तो यह उनकी भी विफलता है। वह उन गरीबों से इंसानियत के नाते मिलने गए थे। उन सभी परिवारों को अंतिम क्रियाकर्म में थोड़ी सी मदद करने का काम किया है।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वह मीडिया के सामने कह चुके हैं कि शराबबंदी कानून की पुनः समीक्षा होनी चाहिए। हालांकि, वह 100% शराबबंदी के समर्थक हैं और मानते हैं कि शराब बहुत बड़ा सामाजिक अपराध है। शराबबंदी होनी चाहिए लेकिन इसके साथ ही जिस श्रेणी का अपराध हो, सजा उसी श्रेणी की होनी चाहिए। दिल्ली से कोई परिवार दार्जिलिंग छुट्टियां मनाने जा रहा है और उसके गाड़ी में बिहार में एक बोतल शराब पकड़ी गई और उस परिवार की गाड़ी नीलाम हो जाती है। संजय जायसवाल ने कहा कि ऐसी कम से कम 5 घटनाएं वह व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं। 10 वर्ष के जेल का प्रावधान केवल उन पुलिस अधिकारियों के लिए होना चाहिए जिन्होंने इतने अच्छे सामाजिक सोच को नुकसान पहुंचाया है।
वहीं जदयू और भाजपा के बीच छिड़े इस घमासान के बाद हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि हम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। दानिश रिजवान ने कहा कि ऐसी बयानबाजी से गठबंधन कमजोर हो रहा है और बड़े नेता इसे लेकर कुछ नहीं बोल रहे हैं, जो कि गलत है। उन्होंने शीर्ष नेताओं से इस मामले पर संज्ञान लेने की अपील की। रिजवान ने कहा, " जो माहौल फिलहाल एनडीए के अंदर जदयू और भाजपा ने बना दिया है। उससे हम जैसी पार्टी सकते में है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए था। इसीलिए हम भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से आग्रह करेंगे कि इस पर संज्ञान लें। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। माहौल को बदलना जरूरी है। "
आपको बता दें कि शराबबंदी कानून के बाद से सरकारों पर मामले के निपटारा का बोझ बढ़ता जा रहा है। शराबबंदी मामले में हो रही गिरफ्तारी और फिर अभियुक्तों द्वारा जमानत की अर्जी देना, इस सारी प्रक्रिया के कारण न्यायालयों पर बोझ बढ़ गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण ने भी शराबबंदी कानून पर आपत्ति जताई थी। मुख्य न्यायाधीश ने इस कानून को लेकर बिहार सरकार को जमकर फटकार लगाई थी। उन्होंने एक केस की सुनवाई के तहत बिहार सरकार से सवाल पूछा था, " क्या आप जानते हैं कि इस कानून ने पटना हाईकोर्ट के कामकाज को कितना प्रभावित किया है और वह अदालत अब किसी मामले को सूचीबद्ध करने में एक साल का समय ले रही है। बिहार की सभी अदालतें शराबबंदी मामलों पर ही सुनवाई से घिरी हैं।"
NDA के घटक दल को BJP सांसद सुशील मोदी की सलाह- https://newshaat.com/bihar-local-news/bjp-mp-sushil-modis-advice-to-the-constituents-of-nda-said/cid6238424.htm
