वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर आज सदन में पेश करेंगे वित्तीय वर्ष 2025-26 का वित्तीय खाका

झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर आज, सोमवार को अपना पहला बजट पेश करेंगे। यह बजट 1.44 लाख करोड़ रुपए से अधिक का होगा, जो पिछले वर्ष की तुलना में करीब 16 हजार करोड़ रुपए अधिक है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल बजट 1 लाख 28 हजार 900 करोड़ रुपए था।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सरकार इस बजट में उन योजनाओं और विभागों को प्राथमिकता दे सकती है, जिन्हें चुनावी घोषणापत्र में शामिल किया गया था। खासतौर पर मुफ्त सुविधाओं वाली योजनाओं पर जोर रहेगा। ‘मंईयां सम्मान’, ‘सर्वजन पेंशन’, ‘सोना-सोबरन धोती-साड़ी’ और ‘200 यूनिट तक मुफ्त बिजली’ जैसी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता होगी।

राज्यपाल को सौंपा गया बजट दस्तावेज
विधानसभा में पेश करने से पहले, वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने राजभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की और उन्हें वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट की प्रति सौंपी। इस दौरान वित्त सचिव प्रशांत कुमार भी मौजूद थे। इसके बाद वित्त मंत्री विधानसभा के लिए रवाना हुए।

किन विभागों को मिलेगा ज्यादा फंड?
सरकार अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए 8 प्रमुख विभागों पर खर्च बढ़ाने की योजना बना रही है, जबकि 6-7 विभाग ऐसे हैं जिनके बजट में ज्यादा वृद्धि की संभावना नहीं है। बुनियादी ढांचे (इन्फ्रास्ट्रक्चर) के विकास के लिए सरकार पीपीपी मोड, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) और अन्य बाहरी स्रोतों से वित्तीय सहायता लेने की योजना बना रही है।

इन योजनाओं पर रहेगा बजट का फोकस

➡ मंईयां सम्मान योजना:
हेमंत सरकार के कार्यकाल में यह योजना मास्टर स्ट्रोक साबित हुई थी। शुरुआत में एक हजार रुपए प्रतिमाह दिए गए थे, लेकिन अब लाभुकों को 2500 रुपए मिल रहे हैं। हालांकि, योजना में अनियमितताओं की शिकायतें भी सामने आई हैं, लेकिन करीब 60 लाख लाभार्थी इससे जुड़ चुके हैं। ऐसे में सरकार इसे जारी रखेगी।

➡ सर्वजन पेंशन योजना:
यह योजना महिलाओं, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को प्रतिमाह 1000 रुपए की पेंशन प्रदान करती है। इसकी शुरुआत चंपई सोरेन के कार्यकाल में हुई थी, लेकिन वर्तमान सरकार इसे अपनी बड़ी उपलब्धियों में शामिल कर रही है।

➡ 200 यूनिट मुफ्त बिजली:
इस योजना के तहत 40 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जा रही है। सरकार ने चुनाव से पहले इस योजना की घोषणा की थी, जिसके तहत 200 यूनिट तक उपभोक्ताओं को एनर्जी चार्ज, फिक्स्ड चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं देनी होती है।

➡ सोना-सोबरन धोती-साड़ी योजना:
हेमंत सरकार ने 2021 में इस योजना को फिर से शुरू किया, जिसे रघुवर दास सरकार में बंद कर दिया गया था। इस योजना के तहत गरीबों को 10 रुपए में एक साड़ी और एक लुंगी या धोती मिलती है। यह लाभ पीडीएस दुकानों से साल में दो बार दिया जाता है। सरकार इस योजना पर हर साल 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करती है। इस योजना का नाम झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन के पिता और हेमंत सोरेन के दादा 'सोना सोबरन सोरेन' के नाम पर रखा गया है।