झारखंड कैबिनेट की बैठक संपन्न, कुल 17 प्रस्तावों पर लगी मुहर, जानें
झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में गुरुवार को कुल 17 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई, जिनमें कुछ बेहद अहम निर्णय लिए गए। सबसे बड़ा फैसला नई उत्पाद नीति को लेकर आया है, जिसमें राज्य की शराब बिक्री व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है।
नई नीति के तहत अब राज्य में शराब की होलसेल बिक्री का जिम्मा झारखंड बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड को सौंपा गया है, जबकि खुदरा बिक्री का संचालन निजी एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। किसी भी जिले में एक व्यक्ति या समूह को अधिकतम चार ग्रुप की दुकानें आवंटित की जाएंगी, और एक ग्रुप में एक से चार दुकानें हो सकती हैं। इस हिसाब से कोई व्यक्ति एक जिले में अधिकतम 12 दुकानों का संचालन कर सकेगा। वहीं, पूरे राज्य में किसी एक व्यक्ति या फर्म को अधिकतम 36 दुकानें मिल सकेंगी। बता दें कि झारखंड में फिलहाल शराब की लगभग 1456 दुकानें हैं और अब तक खुदरा और थोक दोनों बिक्री का कार्य कॉरपोरेशन के जिम्मे था।
इसके अलावा, बुजुर्गों के लिए एक राहत भरा निर्णय लिया गया है। अब मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना के अंतर्गत 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग नागरिकों को ₹5 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। इस योजना से राज्य के करीब 84,518 वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलेगा।
शिक्षा के क्षेत्र में भी एक अहम कदम उठाते हुए कैबिनेट ने प्रोफेशनल एजुकेशन बिल को मंजूरी दी है। इस कानून के तहत व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों की फीस को नियंत्रित किया जाएगा ताकि छात्रों पर आर्थिक बोझ कम हो।
औद्योगिक क्षेत्र में सुधार करते हुए कारखाना अधिनियम में भी संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब फैक्ट्रियों में कार्यरत कर्मचारियों को हर तीन माह में 75 घंटे की जगह 125 घंटे तक ओवरटाइम करने का अवसर मिलेगा।
इसके अलावा, एनसीसी कैडेट्स के लिए भोजन भत्ता भी बढ़ाया गया है। पहले जहां प्रति कैडेट ₹150 मिलते थे, अब यह बढ़ाकर ₹220 कर दिया गया है।
