झारखंड में अब अपराधियों पर भी इनाम की नीति लागू, 30 लाख तक की राशि तय

झारखंड सरकार ने कुख्यात और फरार अपराधियों को पकड़ने के लिए एक नई पहल की है। अब राज्य में नक्सलियों की तर्ज पर अपराधियों पर भी इनाम की व्यवस्था की गई है। गृह विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार, अब फरार अपराधियों पर 1 लाख रुपये से लेकर 30 लाख रुपये तक का इनाम घोषित किया जा सकेगा।

राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) अनुराग गुप्ता ने बताया कि नक्सलियों के खिलाफ इनामी नीति ने अहम भूमिका निभाई थी, और अब उसी मॉडल को कुख्यात अपराधियों पर भी लागू किया जा रहा है। कैबिनेट से इस प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है।

किन अपराधों के लिए घोषित होंगे इनाम?
यह इनामी योजना ऐसे अपराधियों पर लागू होगी जो भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) की धारा 82, 83 या नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 84, 85 के तहत फरार घोषित हैं। ये अपराध निम्नलिखित हो सकते हैं:

* फिरौती हेतु अपहरण
* सामूहिक या संगीन हत्या
* लूट, डकैती और हत्या के साथ डकैती
* ट्रेन डकैती
* रंगदारी और जबरन वसूली
* गैरकानूनी हथियारों का कारोबार
* साइबर क्राइम
* मानव तस्करी
* मादक पदार्थों की तस्करी
* जाली नोटों का धंधा
* अन्य गंभीर आपराधिक घटनाएं

इनाम घोषित करने की प्रक्रिया

इनाम की राशि अधिकारी के पद और स्तर के अनुसार तय की जाएगी:

* 1 लाख तक: एसपी/एसएसपी
* 2 से 5 लाख तक: डीआईजी
* 5 से 10 लाख तक: आईजी
* 10 से 20 लाख तक: गृह मंत्री की स्वीकृति
* 20 लाख से अधिक: मुख्यमंत्री की मंजूरी

इनामी नीति की शर्तें और मानदंड

* इनाम की वैधता दो साल तक होगी
* अधिकतम 400 अपराधियों पर इनाम घोषित किए जा सकेंगे
* यदि दो माह में गिरफ्तारी नहीं होती, तो इनाम राशि बढ़ाई जा सकती है
* दो वर्ष बाद इनाम सूची की समीक्षा की जाएगी

अपराधियों का ग्रेड के अनुसार वर्गीकरण

* ग्रेड A: ₹20–30 लाख (20+ आपराधिक मामले)
* ग्रेड B: ₹10–20 लाख (15 या अधिक मामले)
* ग्रेड C: ₹5–10 लाख (10 या अधिक मामले)
* ग्रेड D: ₹2–5 लाख (5 या अधिक मामले)
* ग्रेड E: ₹1–2 लाख (कम से कम 3 मामले)

नक्सलियों पर इनाम की पुरानी नीति यथावत

* केंद्रीय समिति के शीर्ष पदों पर बैठे नक्सलियों पर अब भी ₹1 करोड़ तक का इनाम
* एरिया कमांडर और दस्ता सदस्यों पर ₹1 से ₹25 लाख तक की राशि

सूचना देने वालों को मिलेगा इनाम

* गिरफ्तारी में मददगार या सूचना देने वाले व्यक्ति को इनाम का हकदार माना जाएगा
* एक से अधिक लोगों की भागीदारी होने पर इनाम को बांटा जाएगा
* सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा

डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि झारखंड ऐसा पहला राज्य है जिसने नक्सलियों पर 1 करोड़ रुपये तक का इनाम घोषित किया था। अब इस नीति का विस्तार करके अपराधियों पर भी लागू किया जा रहा है। फिलहाल जिला पुलिस और सीआईडी संयुक्त रूप से इनामी अपराधियों की सूची तैयार कर रही हैं।