अब लेवल-9 से नीचे के राजपत्रित अधिकारियों को भी मिलेगा मुफ्त मोबाइल और रिचार्ज, CM की मंजूरी से फिर बहाल हुई सुविधा
झारखंड सरकार ने प्रशाखा पदाधिकारी समेत पे मैट्रिक्स लेवल-9 से नीचे के राजपत्रित अधिकारियों के लिए मोबाइल सुविधा फिर से बहाल कर दी है। अब इन अधिकारियों को 25,000 रुपये तक का मोबाइल और हर माह 500 रुपये तक का रिचार्ज कूपन मिलेगा। यह निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सहमति के बाद लिया गया है। सचिवालय सेवा के विरोध के बाद मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग को संशोधित प्रस्ताव तैयार कर लागू करने का निर्देश दिया है।
इस फैसले के तहत जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला गव्य विकास पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी, सहायक अभियोजन पदाधिकारी, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा जैसे अधिकारी लाभान्वित होंगे। उन्हें मुफ्त मोबाइल फोन के साथ-साथ हर माह 500 रुपये रिचार्ज कूपन की सुविधा दी जाएगी।
गौरतलब है कि 24 जुलाई 2024 को राज्य मंत्रिपरिषद ने मंत्री से लेकर राजपत्रित अधिकारियों को मोबाइल और रिचार्ज की सुविधा देने का निर्णय लिया था। यह मंजूरी वित्त विभाग के पत्रांक 1715 (दिनांक 15 जुलाई 2024) के आधार पर दी गई थी, जिसके बाद 30 जुलाई 2024 को अधिसूचना जारी हुई।
हालांकि बाद में 28 मार्च 2025 को वित्त विभाग ने बिना कैबिनेट की मंजूरी के लेवल-9 तक के अधिकारियों की सुविधा को स्थगित कर दिया था, जिससे भारी नाराजगी देखी गई। अब मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप से यह सुविधा फिर से लागू कर दी गई है।
कैबिनेट के पूर्व निर्णय के अनुसार:
- मंत्री से लेकर डीसी स्तर तक के अधिकारियों को 60,000 रुपये का मोबाइल और हर महीने 3,000 रुपये रिचार्ज
- विशेष सचिव को 45,000 रुपये का मोबाइल और 2,000 रुपये रिचार्ज
- अपर सचिव व समकक्ष अधिकारियों को 40,000 रुपये का मोबाइल और 1,500 रुपये रिचार्ज
- उप सचिव स्तर के अधिकारियों को 35,000 रुपये का मोबाइल और 1,000 रुपये रिचार्ज
- अवर सचिव और समकक्ष अधिकारियों को 30,000 रुपये का मोबाइल और 750 रुपये रिचार्ज की सुविधा दी गई थी।
अब इसी क्रम में लेवल-9 तक के अधिकारियों को भी यह लाभ मिलेगा।
