वक्फ संशोधन विधेयक को मिली कैबिनेट की मंजूरी, बजट सत्र में पेश करने की तैयारी

केंद्र सरकार ने वक्फ (संशोधन) विधेयक को मंजूरी दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 19 फरवरी को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस बिल को स्वीकृति दी गई थी। संभावना है कि इसे बजट सत्र के दूसरे चरण में संसद में रखा जाएगा, जो 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा। संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की सिफारिशों के आधार पर वक्फ बिल का नया मसौदा तैयार किया गया है। इससे पहले, बजट सत्र के पहले चरण में, 13 फरवरी को JPC की रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की गई थी। विपक्ष ने इस रिपोर्ट को फर्जी करार देते हुए विरोध जताया था, जिसके चलते सदन में हंगामा भी हुआ था। 27 जनवरी को, JPC ने वक्फ (संशोधन) विधेयक की जांच के बाद ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी दी थी। इस दौरान, समिति में 44 संशोधनों पर विचार किया गया। सत्तारूढ़ एनडीए के सांसदों द्वारा सुझाए गए 14 संशोधनों को स्वीकार कर लिया गया, जबकि विपक्ष द्वारा दिए गए संशोधनों को खारिज कर दिया गया।

लोकसभा में पेश होने के बाद JPC को सौंपा गया था बिल
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने अगस्त 2024 में इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया था। इसके बाद, इसे संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेजा गया, जिसने 655 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की थी।

संसद में JPC रिपोर्ट को लेकर बढ़ा विवाद
13 फरवरी को, राज्यसभा में भाजपा सांसद मेधा कुलकर्णी और लोकसभा में JPC अध्यक्ष एवं भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने JPC की रिपोर्ट पेश की। इस पर विपक्ष ने कड़ा विरोध जताया। विपक्ष का आरोप था कि उनकी असहमति को रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया, जिससे वे असंतुष्ट हैं।

जेपीसी ने 30 जनवरी को लोकसभा स्पीकर को सौंपी थी रिपोर्ट
30 जनवरी को, JPC ने ड्राफ्ट रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंप दी थी। इस दौरान JPC अध्यक्ष जगदंबिका पाल, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे सहित अन्य नेता उपस्थित थे, लेकिन विपक्ष के सांसद अनुपस्थित रहे। रिपोर्ट को 29 जनवरी को अंतिम रूप दिया गया था, जिसमें 16 सदस्यों ने समर्थन में मतदान किया था, जबकि 11 सदस्यों ने विरोध दर्ज कराया था। विपक्षी सांसदों ने इस विधेयक पर कड़ी आपत्ति जताई थी।