जातीय जनगणना समावेशी विकास की ओर केंद्र सरकार का निर्णायक क़दम है : अन्नपूर्णा देवी
केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने केंद्र सरकार के जातीय जनगणना कराने के फैसले का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना को स्वीकृति देकर सामाजिक न्याय की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी पहल की है।
यह निर्णय न सिर्फ ऐतिहासिक है, बल्कि इससे देश के दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों सहित वंचित समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का सही और समग्र मूल्यांकन संभव होगा। इससे सरकार को यह समझने में मदद मिलेगी कि किन क्षेत्रों में किस वर्ग को किस तरह की सहायता की ज़रूरत है।
इस जनगणना के जरिए केवल आंकड़े नहीं जुटाए जाएंगे, बल्कि यह कदम समाज के हर तबके तक विकास की किरण पहुंचाने का माध्यम बनेगा। इससे नीतियां ज़्यादा सटीक, व्यावहारिक और जमीनी हकीकतों पर आधारित होंगी।
यह पहल ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ के मंत्र को और मजबूती देती है तथा यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी वर्ग या समुदाय नीतिगत लाभ से वंचित न रहे।
केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि यह निर्णय देश के करोड़ों लोगों की उम्मीदों और अपेक्षाओं को नया संबल देगा और सामाजिक समानता की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।
