पहलगाम हमले के बाद भारत सख्त, सिंधु जल संधि पर विराम, अटारी बंद

बैठक के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने मीडिया को जानकारी दी कि सीसीएस ने हमले को गंभीरता से लेते हुए कई अहम फैसले लिए हैं। मिस्री ने कहा कि समिति ने इस नृशंस हमले की निंदा करते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है।

सीसीएस द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णय :

सिंधु जल संधि स्थगित: 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह निलंबन तब तक लागू रहेगा, जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को पूरी तरह और स्पष्ट रूप से समाप्त करने का भरोसा नहीं देता।

अटारी एकीकृत चेक पोस्ट बंद: अटारी बॉर्डर पर स्थित एकीकृत चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्णय लिया गया है। जो यात्री वैध दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश कर चुके हैं, उन्हें 1 मई 2025 से पहले इसी मार्ग से वापसी की अनुमति होगी।

पाकिस्तानी नागरिकों पर सख्ती: भारत ने सार्क वीजा छूट योजना के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को यात्रा की अनुमति रद्द कर दी है। इसके अलावा, पहले जारी किए गए सभी SPES वीजा अमान्य घोषित कर दिए गए हैं। भारत में इस वीजा पर मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ना होगा।

पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारियों को निष्कासित किया गया: दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में कार्यरत रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायुसेना से जुड़े सलाहकारों को "अवांछित व्यक्ति" घोषित कर एक सप्ताह में देश छोड़ने का आदेश दिया गया है।

भारतीय सैन्य अधिकारियों को भी वापस बुलाया गया: इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग में कार्यरत सैन्य, नौसेना और वायुसेना से जुड़े अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से भारत बुला लिया गया है। इन पदों को अब रिक्त माना जाएगा।

मिस्री ने यह भी बताया कि सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की गई है और सभी सुरक्षा एजेंसियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। भारत ने स्पष्ट किया है कि हमले के पीछे शामिल लोगों को हर हाल में सजा दिलाई जाएगी और उनके समर्थकों को भी बख्शा नहीं जाएगा। तहव्वुर राणा जैसे मामलों की तरह भारत आतंकवाद के साजिशकर्ताओं की धरपकड़ के लिए वैश्विक स्तर पर अपने प्रयास जारी रखेगा।