ममता बनर्जी ने नीति आयोग की बैठक से किया वॉकआउट, बीजेपी पर लगाया पक्षपात का आरोप

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली में चल रही नीति आयोग की बैठक के दौरान बीच में ही बाहर निकल गईं। नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे, जिसमें भाजपा और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे। ममता ने बैठक छोड़ने की वजह बताते हुए कहा कि विपक्ष की ओर से वे अकेली थीं और उन्हें बोलने के लिए केवल 5 मिनट का समय दिया गया, जबकि भाजपा के मुख्यमंत्रियों को 15 मिनट मिले। उन्होंने आरोप लगाया कि जब वे पश्चिम बंगाल के मुद्दों पर बोल रही थीं, तब उनका माइक बंद कर दिया गया, जिससे वे अपनी पूरी बात नहीं रख पाईं। ममता ने इसे अपने और पश्चिम बंगाल के लोगों का अपमान बताया।

इस बैठक में I.N.D.I.A ब्लॉक के सात राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए। इनमें तमिलनाडु के एम के स्टालिन, कर्नाटक के सिद्धरमैया, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी, हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू, केरल के पी. विजयन, झारखंड के हेमंत सोरेन, पंजाब के भगवंत मान और दिल्ली के अरविंद केजरीवाल शामिल हैं।

नीति आयोग खत्म करने की मांग
बैठक से एक दिन पहले ममता बनर्जी ने कहा था कि नीति आयोग को समाप्त कर योजना आयोग को वापस लाया जाना चाहिए। उन्होंने इसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का विचार बताया। ममता ने यह भी कहा कि सरकार आपसी लड़ाई में गिर जाएगी और लोगों को इंतजार करना चाहिए। उन्होंने अपने दौरे के दौरान किसी नेता से मिलने का समय न होने की बात भी कही।

विकसित भारत @ 2047 पर चर्चा
नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में 'विकसित भारत @ 2047' पर चर्चा हो रही है। बैठक में भारत को विकसित बनाने के लिए राज्यों की भूमिका पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। नीति आयोग का कहना है कि भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है और 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का लक्ष्य हासिल करेगा।

नीति आयोग की नई टीम
केंद्र सरकार ने 16 जुलाई को नीति आयोग की नई टीम का ऐलान किया। इसमें चार पूर्णकालिक सदस्यों के अलावा भाजपा और NDA के सहयोगी दलों के 15 केंद्रीय मंत्रियों को पदेन सदस्य या विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयोग के अध्यक्ष और इकोनॉमिस्ट सुमन के बेरी उपाध्यक्ष बने रहेंगे। साइंटिस्ट वी के सारस्वत, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट रमेश चंद, बाल रोग विशेषज्ञ वी के पॉल और मैक्रो-इकोनॉमिस्ट अरविंद विरमानी पूर्णकालिक सदस्य बने रहेंगे।

नीति आयोग में शामिल 15 केंद्रीय मंत्रियों के नाम
नीति आयोग में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चार पदेन सदस्य होंगे। विशेष आमंत्रित सदस्यों में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा, भारी उद्योग मंत्री एच डी कुमारस्वामी और एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी शामिल हैं। इनके अलावा पंचायती राज मंत्री लल्लन सिंह, सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार, नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू, आदिवासी मामलों के मंत्री जुएल ओराम, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री अन्नपूर्णा देवी, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राव इंद्रजीत सिंह भी विशेष आमंत्रित सदस्यों में शामिल हैं।