दिल्ली में बीएस-4 वाहनों पर प्रस्तावित प्रतिबंध को लेकर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने पर्यावरण मंत्री से की मुलाकात

आज आल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (पंजी.) का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली सरकार के पर्यावरण व प्रदूषण नियंत्रण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा से मिला। मुलाकात का उद्देश्य राजधानी दिल्ली में 01 नवम्बर 2025 से लागू होने वाले बीएस-4 या उससे कम मानक की वाणिज्यिक गाड़ियों पर प्रतिबंध संबंधी प्रस्ताव पर अपनी आपत्तियाँ और सुझाव प्रस्तुत करना था।

प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री  के समक्ष यह स्पष्ट किया कि वर्ष 2021 तक वैध रूप से बिके बीएस-4 वाहन अभी भी 10 वर्षों तक दिल्ली में वैध हैं और ऐसे में अचानक प्रतिबंध न केवल छोटे व मंझोले ट्रांसपोर्टरों की आजीविका पर भारी असर डालेगा, बल्कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, महंगाई और व्यापारिक संतुलन को भी गम्भीर रूप से प्रभावित करेगा।

मंत्री सिरसा ने पूरे धैर्य और गंभीरता के साथ ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों तथा ट्रक चालकों की दिक़्क़तों को सुना और उसी समय परिवहन आयुक्त व सी॰ ए॰ क्यू॰ एम॰ (CAQM) के चेयरमैन से फ़ोन पर वार्ता की। उन्होंने निर्देश दिए कि दोनों विभाग मिलकर इस मुद्दे का गहन समीक्षा करें और यथासंभव समाधान निकालें।

मंत्री ने को चर्चा के दौरान यह महत्वपूर्ण जानकारी साझा गई कि बीएस-4 और बीएस-6 वाहनों में “एंड ब्ल्यू (AdBlue)” के प्रयोग से क्या तकनीकी अंतर है? उन्हे बताया कि बीएस-6 ट्रकों में साइलेंसर से प्रदूषणरहित गैसें इसलिए नही निकलती हैं क्योंकि उसमें एंड ब्ल्यू नामक तरल स्वतः गिरता रहता है जो धुएँ को प्रदूषण मुक्त करता है। उन्हे सुझाव दिया गया कि यदि वैज्ञानिकों व विशेषज्ञों से परामर्श कर यह तकनीक बीएस-4 वाहनों में भी किसी खर्च के साथ जोड़ी जा सके, तो यह समस्या जड़ से समाप्त हो सकती है।
मंत्री ने इस पर जल्द रिपोर्ट तैयार कराए जाने की बात भी कही।

प्रतिनिधिमंडल ने वैकल्पिक सुझाव भी प्रस्तुत किए जैसे —
    •    केवल रात्रि में (10 बजे से 6 बजे तक) बीएस-4 वाहनों की प्रवेश अनुमति,
    •    वैध फिटनेस व पीयूसी सर्टिफिकेटधारक वाहनों को छूट,
    •    चरणबद्ध रूप से 3 वर्षों में प्रतिबंध लागू करना,
    •    सीएनजी/बायोफ्यूल में परिवर्तन को प्रोत्साहन,
    •    बीएस-6 इंजन में अपग्रेडेशन की सुविधा,
    •    इंटर-स्टेट वाहन आवाजाही को बाधित न करना,
    •    व GPS आधारित डिजिटाइज्ड एंट्री नियंत्रण।

प्रतिनिधिमंडल ने यह भी सुझाव दिया कि जिन ट्रकों की वैधता शेष है, उनके लिए इंजन रिप्लेसमेंट स्कीम लागू की जाए ताकि आर्थिक नुकसान से बचते हुए पर्यावरणीय लक्ष्य पूरे किए जा सकें।
इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे:

• राजेन्द्र कपूर, अध्यक्ष,
• देवेंद्र सिंह काका,
• अरविंदर सिंह बबलू,
• अनिल गुरेजा,
• गुलशन कुमार,
• इंद्रबीर सिंह,
• अरुण बंसल,
• नवीन गुरेजा।

आल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (पंजी.) ने मंत्री के सकारात्मक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक सोच एवं समन्वित समाधान की पहल के लिए आभार व्यक्त किया है और आशा जताई है कि सरकार द्वारा एक व्यावहारिक, न्यायसंगत व संतुलित नीति अपनाई जाएगी जिससे पर्यावरण और आर्थिक दोनों लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित हो सके।