विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शुरू की प्रक्रिया, कानून के सिलेबस में अब शामिल होंगी क्षेत्रीय भाषाएं

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) साथ मिलकर देश भर के लॉ कॉलेज में क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्यक्रम शुरू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.  यूजीसी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और भारतीय भाषा समिति ने भारतीय भाषाओं में कानूनी शिक्षा प्रदान करने के महत्व और तौर-तरीकों पर चर्चा की. वहीं जानकारी के मुताबिक इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए 12 सदस्यीय समिति का गठन किया गया. हालांकि, क्षेत्रीय भाषाओं में पाठ्यक्रम शुरू करने के विकल्प का विस्तार करने पर पहले से ही इसपर विचार चल रहा था.

फ़िलहाल बैठक में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा, यूजीसी अध्यक्ष एम जगदीश कुमार और भारतीय भाषा समिति चेयरमैन चामू कृष्ण शास्त्री उपस्थित थे. बता दें कि  यूजीसी ने जानकारी दी है कि कार्य योजना तैयार करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) द्वारा एक राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि यह कदम कानूनी शिक्षा प्रणाली को भारतीय लोकाचार में निहित बनाने में एक लंबा रास्ता तय करेगा. 

आपको बता दें कि यूजीसी और बीसीआई जिन 12 भारतीय भाषाओं में कानूनी पाठ्यक्रम शुरू करने का लक्ष्य बना रहा है, उनमें हिंदी, गुजराती, असमिया, बंगाली, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू शामिल हैं. ये भी बताया गया है कि भारतीय भाषाओं में कानूनी शिक्षा के लिए पाठ्यपुस्तक का निर्माण न केवल छात्रों को विषय में महारत हासिल करने में मदद करेगा, बल्कि कानूनी शिक्षा को अंग्रेजी के साथ-साथ राज्य भाषा के माध्यमों में बदलने में भी मदद करेगा.