नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म, 20 प्रस्तावों पर लगी मुहर, जानें
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक संपन्न हो गई है। इस बैठक में कुल 20 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है, जिनमें राज्य के बुनियादी ढांचे, सुरक्षा, पर्यटन और खेल से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।
हवाई अड्डों के विकास को मिली हरी झंडी
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकिनगर, मुजफ्फरपुर और सहरसा के छोटे हवाई अड्डों को उड़ान योजना के तहत विकसित किया जाएगा। इसके लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) और बिहार सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) को स्वीकृति प्रदान की गई है।
सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए राहत
बिहार पुलिस की स्पेशल ऑग्ज़ीलियरी फोर्स में सेवा दे रहे 1717 पूर्व सैनिकों के अनुबंध को अब 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है। यह कदम राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में उठाया गया है।
आवास योजना और खेल प्रशिक्षकों की सेवा शर्तों को मंजूरी
'सबके लिए आवास योजना - शहरी 2.0' के तहत 224.35 करोड़ रुपये की राशि बिहार आकस्मिकता निधि से जारी करने को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही राजगीर स्थित राज्य खेल अकादमी और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में कार्यरत क्रीड़ा प्रशिक्षकों की सेवा शर्तों की नियमावली 2025 को स्वीकृति दी गई है।
दूरसंचार सेवाओं और शिक्षा विभाग में नए बदलाव
राज्य में इनडोर दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए "बिहार भवन उपविधि 2014" में संशोधन किया गया है। वहीं शिक्षा विभाग में विकास योजनाओं की निगरानी और बेहतर कार्यान्वयन हेतु तीन परामर्शी पदों की संविदा आधारित स्वीकृति दी गई है।
फाइव स्टार होटलों की योजना को मिली मंजूरी
पटना में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पाटलिपुत्र अशोक होटल की जमीन पर जन-निजी भागीदारी (PPP) के तहत पांच सितारा होटल निर्माण की योजना को हरी झंडी मिल गई है। कुमार इंफो ट्रेड एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड को इस परियोजना के लिए एजेंसी चुना गया है, जिससे 19 वर्षों के लिए समझौता किया जाएगा।
नदी सर्वेक्षण और पूर्व निर्णयों की झलक
राज्य की पांच प्रमुख नदियों—सोन, क्यूल, फल्गु, मोरहर और चानन—का अध्ययन करने के लिए केंद्रीय माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड को 2.58 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। गौरतलब है कि इससे पूर्व 10 जून को हुई कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी, जिनमें पंचायती राज विभाग में 8093 पदों पर भर्ती और महिला कर्मचारियों के लिए किराए पर मकान लेने की योजना शामिल थी।
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