मतदाता सूची पुनरीक्षण 2024: राज्य में 1.54% की वृद्धि, 53 नये मतदान केंद्रों का गठन
राज्य में मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 के आंकड़े आज जारी किए गए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने रांची के निर्वाचन सदन में जानकारी दी कि राज्य की अनुमानित जनसंख्या अब 4,00,06,288 है, जिसमें 2,57,78,149 मतदाता हैं। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,30,65,449 और महिला मतदाताओं की संख्या 1,27,12,266 है। इसके अलावा थर्ड जेंडर वोटर्स की संख्या 434 है। 22 जनवरी 2024 को प्रकाशित सूची के मुकाबले, 27 अगस्त को जारी मतदाता सूची में 1.54% की वृद्धि दर्ज की गई है।
18-19 आयु वर्ग के मतदाताओं में पुरुषों की संख्या 4,80,760 और महिलाओं की संख्या 5,93,959 है, जबकि थर्ड जेंडर मतदाता 13 हैं। नवीनतम सूची में मतदाताओं का फोटो कवरेज और एपीक कवरेज 100% है। इस अवसर पर अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नेहा अरोड़ा भी उपस्थित थीं।
समावेशी सप्ताह अभियान की सफलता
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने जानकारी दी कि आयोग के स्वच्छ और त्रुटिरहित मतदाता सूची बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए 29 जुलाई से 2 अगस्त तक समावेशी सप्ताह का आयोजन किया गया था। इस दौरान विशेष रूप से ट्रांसजेंडर, पीवीटीजी, सेक्स वर्कर्स, 80+ आयु वर्ग, दिव्यांगजन और अन्य वर्गों के पात्र नागरिकों के लिए अभियान चलाए गए।
29 जुलाई को पीवीटीजी और दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को मतदाता सूची में निबंधन करने के लिए अभियान चलाया गया, जबकि 30 जुलाई को रैन बसेरों और गृहविहीन लोगों के लिए अभियान हुआ। 31 जुलाई को दिव्यांगजनों के लिए और 1 अगस्त को 85+ आयु वर्ग के लोगों के लिए अभियान आयोजित किए गए। 2 अगस्त को ट्रांसजेंडर और सेक्स वर्कर्स के लिए विशेष अभियान चलाया गया।
53 नए मतदान केंद्र, कुछ केंद्रों का विलय
वोटरों की सुविधा के लिए राज्य के विभिन्न जिलों में 53 नए मतदान केंद्रों का गठन किया गया है। इनमें साहेबगंज, रामगढ़, जामताड़ा, पूर्वी सिंहभूम, रांची और सिमडेगा जिले प्रमुख हैं। धनबाद के झरिया और रांची के हटिया में 6-6 मतदान केंद्रों में वोटरों की संख्या कम होने के कारण इन्हें नजदीकी केंद्रों के साथ मर्ज कर दिया गया है। इस प्रक्रिया के बाद राज्य में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 29,521 से बढ़कर 29,562 हो गई है।
बांग्लादेशी घुसपैठ और मतदाताओं की बढ़ती संख्या
संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ और मतदाताओं की बढ़ती संख्या पर पूछे गए सवाल के जवाब में सीईओ के रवि कुमार ने कहा कि यह मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। आगे जैसा निर्देश आएगा, उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
