हेमंत सोरेन की मुश्किलें फिर बढ़ीं, ईडी ने जमानत को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रेगुलर जमानत पर बाहर आए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की परेशानियां फिर से बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। ईडी ने कल यानी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, हालांकि अभी यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हुआ है। विदित हो कि 28 जून को झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को कुछ शर्तों के साथ नियमित जमानत दी थी, जिसके बाद वे 148 दिनों के बाद जेल से बाहर आए थे।

मनी लॉन्ड्रिंग का मामला और 8.86 एकड़ जमीन
हेमंत सोरेन को ईडी ने बड़गाई अंचल के बरियातू स्थित 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के बाद 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। जेल से निकलने के बाद 5 जुलाई को उन्होंने दोबारा मुख्यमंत्री की शपथ ली और 8 जुलाई को कैबिनेट का विस्तार भी किया।

हाईकोर्ट की टिप्पणी और जमानत का आधार
झारखंड हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जिस जमीन के मामले में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया, उसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है। कोर्ट ने कहा कि 8.86 एकड़ जमीन हासिल करने या कब्जा लेने में उनकी संलिप्तता अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं दिखती। कोर्ट ने यह भी बताया कि जिन लोगों की जमीन छिनी गई या जिन पर दखल किया गया, उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं की। इसके आधार पर कोर्ट ने कहा कि ईडी के आरोप आधारहीन हैं और हेमंत सोरेन वैसे सभी आरोपों के दोषी नहीं हैं जैसा ईडी ने दावा किया है।

सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई का इंतजार
फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट में यह मामला कब सुनवाई के लिए आएगा, इसका इंतजार है। देखना होगा कि इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है और हेमंत सोरेन की मुश्किलें आगे और बढ़ेंगी या उन्हें राहत मिलेगी।