झारखंड में डिजिटल पंचायत की नई पहल, अब गांवों में ही मिलेंगी आधार सेवाएं
झारखंड सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं की पहुंच को और बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब राज्य के पंचायत सचिवालयों में ही आधार से जुड़ी सेवाएं जैसे पंजीकरण और अद्यतन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस पहल से ग्रामीण नागरिकों को दूरदराज के शहरों या कस्बों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे उनका समय और पैसा दोनों की बचत होगी।
लंबे समय से ग्रामीण स्तर पर आधार सुविधा शुरू करने की मांग की जा रही थी। अब सरकार ने इस दिशा में पहल करते हुए झारखंड वित्त नियमावली के नियम 245 के अंतर्गत एक विशेष निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग और सीएससी-एसपीवी (कॉमन सर्विस सेंटर - स्पेशल परपज़ व्हीकल) को सरकारी परिसरों में आधार केंद्र स्थापित करने की अनुमति दी गई है।
राज्य सरकार ने पहले किए गए पुराने अनुबंधों को निरस्त करते हुए यूआईडीएआई द्वारा निर्धारित इन-हाउस मॉडल को अपनाया है। इसके तहत पंचायत भवन, वार्ड कार्यालय और नगर निकाय कार्यालयों में स्थायी आधार पंजीकरण केंद्र बनाए जाएंगे। जल्द ही इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार और सीएससी-एसपीवी के बीच एक नया समझौता (एमओयू) किया जाएगा।
इस समझौते के बाद पंचायत सचिवालयों में आधार पंजीकरण और सुधार की प्रक्रिया को क्लाइंट लाइट सॉफ्टवेयर के माध्यम से शुरू किया जाएगा, जिससे ग्रामीणों को त्वरित और आसान सेवा उपलब्ध होगी।
