मंईयां सम्मान योजना : इन महिलाओं के खाते में नहीं आयेगी अप्रैल-मई की राशि, ये है वजह
झारखंड की बहुप्रतीक्षित मंईयां सम्मान योजना को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार करीब 5 लाख 46 हजार महिलाओं को लाभुक सूची से हटाने जा रही है। कारण यह है कि ये महिलाएं या तो अपात्र हैं या फिर इन्होंने जरूरी दस्तावेज अब तक विभाग को उपलब्ध नहीं कराए हैं। इनमें से कई महिलाओं का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, जिस कारण इन्हें अप्रैल और मई की किस्त नहीं दी जाएगी।
इसके अलावा, करीब दो लाख महिलाओं का डेटा मेल नहीं खा रहा है। इन लाभार्थियों को जनवरी से मार्च तक की राशि भी नहीं मिल पाई है। सरकार की स्पष्ट नीति है कि सिर्फ वही महिलाएं योजना का लाभ लेंगी, जिनका बैंक खाता आधार कार्ड से जुड़ा होगा।
अब तक सरकार ने करीब 51 लाख पात्र महिलाओं की पहचान कर ली है और इनका जिलावार डाटा तैयार किया जा रहा है। इनके खातों में योजना की राशि भेजने के लिए जल्द ही आवंटन आदेश जारी होगा। योजना की शुरुआत में महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह दिए जाते थे, लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे बढ़ाकर 2500 रुपए प्रति माह करने की घोषणा की थी।
झारखंड उन गिने-चुने राज्यों में शामिल है जहां 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को सबसे ज्यादा राशि दी जा रही है।
पिछले साल दिसंबर में जब राशि ट्रांसफर की गई तो बड़ी संख्या में अयोग्य लाभार्थी सामने आए। इसके बाद सरकार ने सभी जिलों में भौतिक सत्यापन कराया। सत्यापन में 43.85 लाख महिलाएं योग्य पाई गईं, जिनमें से केवल 37.55 लाख महिलाओं के खाते आधार से जुड़े हुए थे। शेष 12.76 लाख लाभुकों को होल्ड पर रखा गया।
बाद में सरकार ने थोड़ी राहत दी और मार्च तक जिनके दस्तावेज सही पाए गए, उनके बिना आधार लिंक खाते में भी राशि भेजी। जनवरी में 56.61 लाख महिलाएं लाभुक सूची में थीं, जो सत्यापन के बाद घटकर 43.85 लाख रह गईं। मार्च में आधार लिंक छूट मिलने के बाद यह संख्या 50.05 लाख तक पहुंच गई और अब यह आंकड़ा बढ़कर लगभग 51 लाख हो गया है।
इस बीच, योजना के लिए नए आवेदन भी लिए जा रहे हैं और इनकी कड़ी जांच-पड़ताल हो रही है। विशेष ध्यान इस बात पर दिया जा रहा है कि बैंक खाता आधार से लिंक है या नहीं। जिनका सब कुछ सही पाया जाएगा, उन्हें सूची में शामिल कर लिया जाएगा।
फिलहाल महिलाएं अप्रैल और मई की राशि का इंतजार कर रही हैं और खबरें हैं कि सरकार इन दोनों महीनों की राशि एक साथ ट्रांसफर कर सकती है।
