Ranchi: मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के रूट निर्धारण में सार्वजनिक उपयोगिता वाले स्थलों का रखें विशेष ध्यान: उपायुक्त
उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा द्वारा समाहरणालय ब्लॉक-ए स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना "मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना" से सम्बंधित बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ बैठक आयोजित की गयी। बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी प्रवीण प्रकाश भी उपस्थित थे। उपायुक्त ने झारखण्ड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना 2022 के कार्यान्वयन हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के मार्गो का चयन को लेकर सभी सम्बंधित प्रखंड विकास पदाधिकारीरियों को उपायुक्त ने निर्देश देते हुए कहा की राज्य के ग्रामीण और सुदूर जनजातीय क्षेत्रों में सड़क परिवहन और आवागमन व्यवस्था को बेहतर बनाने पर सरकार का विशेष जोर है। इस कड़ी में ग्रामीण क्षेत्रों को प्रखंड , अनुमंडल और जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना शुरू किया जाना है। ताकि दूर दराज के गांव में रहने वाले लोगों को सुलभ परिवहन व्यवस्था उपलब्ध हो सके। इसके लिए अस्पताल, विद्यालय, महाविद्यालय, साप्ताहिक हाट , स्थानीय बाजार और रेलवे स्टेशन, ग्रामीण क्षेत्र एवं सार्वजनिक स्थलों को ध्यान में रखकर रूट बनाने का को कहा गया।
सार्वजनिक उपयोगिता वाले स्थलों का चयन करने के निर्देश
उपायुक्त ने निर्देश देते हुए कहा की मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के रूट निर्धारण में सार्वजनिक उपयोगिता वाले स्थलों का विशेष ध्यान रखें। ताकि इस योजना के तहत बसों के संचालन के लिए इस तरह रूट निर्धारित करें कि अस्पताल, विद्यालय, महाविद्यालय, साप्ताहिक हाट औऱ स्थानीय बाजार और रेलवे स्टेशन अवस्थित हों। इससे ग्रामीणों को आवागमन में काफी सहूलियत होगी और इस योजना की उपयोगिता बनी रहेगी। उपायुक्त ने सम्बंधित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा की मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना उपयोगिता बनी रहे, इसके लिए जरूरी है कि इस योजना के तहत संचालित बसों के सिटीजन मॉनिटरिंग की पुख्ता व्यवस्था हो, ताकि कोई भी वाहन संचालक इसका नाज़ायज़ लाभ नहीं ले सके। सिन्हा ने कहा की इस योजना के शुरू हो जाने से राज्य के ग्रामीण और सुदूर जनजातीय क्षेत्रों में सड़क परिवहन और आवागमन में ग्रामीणों को काफ़ी सहूलियत होगी वे एक जगह से दूसरी जगह आसानी से आवागमन काफ़ी कम शुल्क में कर पाएंगे एवं इस योजना के तहत वित्तीय प्रोत्साहन के तहत मात्र 1 रूपये के शुल्क में मार्ग कर, परमिट शुल्क, वाहन निबंधन शुल्क देना होगा।
मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना
इस योजना का पहला चरण में 250 बसों को संचालित करने की योजना है। इस योजना के तहत सभी वरिष्ठ नागरिक, विद्यालय और महाविद्यालय के विद्यार्थी, दिव्यांग, एचआईवी पॉजिटिव, विधवा और झारखंड आंदोलनकारी को बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा होगी। इस योजना के तहत निर्धारित रूटों पर बस संचालित करने वाले बस संचालकों को वाहन खरीद पर सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा परमिट और फिटनेस शुल्क माफ कर दिया जाएगा।
जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये इस योजना सम्बंधित कई जानकारी देते हुए कहा की सभी इसके लिए जल्द से जल्द रूट निर्धारित करें ताकि 15 नवम्बर 2023 को यह योजना शुरू हो सकें।
आपको जानकारी हो की मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना में नई गाड़ियों का परिचालन होना हैं, जिसमें 07- सीटर एवं 42 सीटर वाहन हो सकते है। जिसमें राज्य सरकार के तरफ से नई गाड़ी की खरीद पर सब्सिडी एवं पंजीयन में One टाइम छुट्ट दी जाएगी। रूट पर नियमित रूप से वाहनों/बसों का परिचालन करने पर विशेष वित्तीय सहायता बसों/वाहनों के परिचालन में दी जाएगी।
