मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में विभागवार समीक्षा बैठक का दूसरा दिन
आज झारखंड मंत्रालय के विभागवार समीक्षा बैठक का दूसरा और अंतिम दिन है। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन द्वारा की जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री पंचायती राज, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, खान एवं भू-तत्व, वन पर्यावरण, परिवहन विभाग, कृषि पशुपालन, सहकारिता, पर्यटन, कला एवं खेलकूद विभाग, और पेयजल स्वच्छता, महिला बाल विकास जैसे विभागों की समीक्षा होगी। इस समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों के मंत्री भी शामिल होंगे।
अधिकारियों को मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन का निर्देश
मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने अबुआ आवास योजना के तहत पहले चरण में स्वीकृत किए गए 2 लाख आवास और इसकी पहली किस्त की राशि जारी होने के बाद अबुआ आवास निर्माण के प्रगति की जानकारी ली। इसके साथ ही इस योजना में तेजी लाने का निर्देश अधिकारियों को दिया। उन्होंने कहा कि इस योजना के लाभुक, गरीब और जरूरतमंद होते हैं। ऐसे में न्यूनतम दर पर उन्हें आवास निर्माण के लिए बालू जैसी निर्माण सामग्री उपलब्ध कराने की पहल करें। लाभुकों के चयन प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरती जाए. जिन्हें अबुआ आवास आवंटित हो चुका है और उनका पहला चरण का कार्य संतोषजनक है तो उन लाभुकों के लिए दूसरी किस्त की राशि जारी करें. सीएम ने कहा कि अबुआ योजना में अनियमिता और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की समीक्षा में अधिकारियों को निर्देश
मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि शिक्षा ही सामाजिक उन्नति का आधार है राज्य के सभी वर्गों के बच्चों को बेहतर शिक्षा देना राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है. बच्चों में शिक्षा का अलख जगाना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है. आने वाले समय में सभी प्रखंड में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे. मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि सभी CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में रेगुलर टीचर की नियुक्ति करें. राज्य में संचालित सभी सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सुनिश्चित करें. सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस विद्यालयों में 100% रिजल्ट हो, इसके मद्देनजर सभी आवश्यक प्रयास किया जाए. अधिकारी किसी भी प्रकार से शिक्षा में कोताही नही बरतें.
मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है. इसलिए अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि स्कूल में विद्यार्थियों की उपस्थिति शत प्रतिशत दर्ज हों. 10वीं और 12वीं वर्ग की परीक्षाओं में विद्यार्थियों का प्रदर्शन बेहतर हो, इस पर भी काम करें. सभी जिला के उपायुक्त सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में मिल रही सभी सुविधाओं का निरंतर मॉनिटरिंग करें. उन्होंने कहा कि झारखंड के भीतर वर्तमान में संचालित 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को बेहतर निजी विद्यालयों के अनुरूप अपग्रेड करें.
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने म्यूटेशन और सुओ मोटो म्युटेशन मामलों से संबंधित निर्देश भी दिये
● म्यूटेशन तय समय सीमा के अंदर हो, इसे सुनिश्चित करें । म्युटेशन के मामले बिना किसी वजह से लंबित नहीं रहने चाहिए।
● अंचल ऑफिस में म्यूटेशन के कई मामले बिना किसी ऑब्जेक्शन के काफी समय तक लंबित रहता है। म्यूटेशन केसेज का ना तो निष्पादन होता है और ना ही रिजेक्ट किया जाता है। इसकी जांच हो।
● हजारीबाग, रांची , गिरिडीह और पलामू के कई अंचलों में म्यूटेशन के मामलों के निष्पादन की प्रक्रिया काफी खराब है। ऐसे में इन जिलों के खराब परफॉर्म करने वाले अंचलों को चिन्हित कर वहां के अंचल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रस्ताव भेजें।
● सभी डीसी अपने जिले के अंतर्गत आने वाले उन अंचलों को चिन्हित करें, जहां बिना किसी वजह के म्यूटेशन के मामले 90 दिनों से ज्यादा समय से लंबित हैं, उन्हें शो कॉज जारी करें और कार्रवाई का प्रस्ताव भेजे।
● राज्य के कई इलाकों में जमीन की गलत तरीके से खरीद- बिक्री के मामले सामने आ रहे हैं । इसपर हर हाल में रोक लगे । इसमें जो भी दोषी हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो।
● सभी डीसी अपने जिलों के अंतर्गत आनेवाले अंचलों का नियमित निरीक्षण करें और वहां म्युटेशन के मामलों की समीक्षा करें। जमीन से संबंधित दस्तावेजों का भी वेरिफिकेशन करें।
डीएमएफटी फंड के तहत खर्च किए जाने वाले राशि की समीक्षा में मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश
पाकुड़, गढ़वा, चतरा, रामगढ़ जिला सहित वैसे सभी जिले जहां डीएमएफटी की राशि का खर्च कम हुआ है उन जिलों के उपायुक्त डीएमएफटी फंड की राशि का खर्च बढ़ाएं। जो स्कीम जिलों में डीएमएफटी फंड से लिए गए हैं उनके कार्यों में तेजी लाएं।
