खेल सचिव मनोज कुमार ने 18 जिलों के खेल पदाधिकारियों का वेतन रोका, ये है वजह
झारखंड सरकार ने सिदो कान्हू युवा खेल क्लब के गठन में देरी को लेकर सख्त कदम उठाते हुए 18 जिलों के खेल पदाधिकारियों का वेतन रोकने का आदेश दिया है। खेल सचिव मनोज कुमार ने 60 प्रतिशत लक्ष्य पूरा नहीं करने वाले पदाधिकारियों पर यह कार्रवाई की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जब तक सभी लक्ष्य पूरे नहीं होते, तब तक वेतन नहीं दिया जाएगा। साथ ही, अधिकारियों को अगले बैठक से पहले पुराने और नए दोनों लक्ष्यों को पूरा करने का निर्देश दिया गया है।
खेल सचिव ने दी कड़ी चेतावनी
राज्य में कुल 2364 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 377 क्लबों का रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक पूरा कर सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए हैं। हालांकि, अब भी 912 आवेदन आवेदकों की ओर से और 1005 आवेदन विभाग की ओर से लंबित हैं। इसे लेकर लगातार बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। बुधवार को खेल सचिव मनोज कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में, सभी जिलों के खेल पदाधिकारियों को सिदो कान्हू क्लब गठन की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। रांची जिले ने इस प्रक्रिया में बढ़त लेते हुए 84 क्लबों के रजिस्ट्रेशन को पूरा कर सभी को सर्टिफिकेट दे दिए हैं। वहीं, चतरा, पूर्वी सिंहभूम, खूंटी, गुमला और सरायकेला जैसे जिलों में भी क्लब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तेज़ी से चल रही है।
छुट्टी के दिन भी काम पर जुटी टीम
रांची के डीएसओ शिवेंद्र कुमार ने बताया कि उनकी टीम बिना किसी आराम के दिन-रात क्लब गठन के काम में जुटी है। वे यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि जल्द से जल्द निर्धारित लक्ष्य को पूरा किया जा सके। यहां तक कि टीम छुट्टी के दिन भी कार्यालय खोलकर रजिस्ट्रेशन का काम कर रही है। सरकार की इस सख्ती के बाद उम्मीद की जा रही है कि सिदो कान्हू क्लबों के गठन की प्रक्रिया में तेजी आएगी और लक्ष्य जल्द ही पूरा किया जाएगा।
