'वन नेशन-वन इलेक्शन' पर केंद्रीय कैबिनेट की मुहर, जल्द पेश होगा बिल

केंद्रीय कैबिनेट ने 'एक देश-एक चुनाव' के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक, यह बिल अगले सप्ताह संसद में पेश किया जा सकता है। सरकार का प्रयास है कि इस प्रस्ताव पर सभी राजनीतिक दलों की सहमति बन सके, इसलिए बिल को संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेजे जाने की योजना है। समिति सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों से चर्चा के बाद अपनी सिफारिशें देगी।

पहले फेज में लोकसभा-विधानसभा चुनाव एक साथ
सितंबर 2023 में भी कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। उस समय केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी थी कि 'वन नेशन-वन इलेक्शन' के पहले चरण में विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। इसके 100 दिनों के भीतर दूसरे चरण में नगर निकाय चुनाव संपन्न होंगे।

2029 तक लागू हो सकता है प्रस्ताव
वन नेशन-वन इलेक्शन लागू करने के लिए विधि आयोग की सिफारिशों के अनुसार, कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे:

1. कई राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल घटाना पड़ेगा।

2. हाल ही में जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं, उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है।

3. यदि सभी राजनीतिक दल विधि आयोग के प्रस्ताव पर सहमति जताते हैं, तो इसे 2029 तक लागू किया जाएगा। इसके लिए दिसंबर 2026 तक देश के 25 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराए जाने होंगे।

रामनाथ कोविंद पैनल की रिपोर्ट
वन नेशन-वन इलेक्शन पर विचार के लिए 2 सितंबर 2023 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया था। समिति ने विभिन्न विशेषज्ञों और हितधारकों से 191 दिनों तक चर्चा और अध्ययन के बाद 14 मार्च 2024 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी थी।