चंपाई सरकार पर केंद्र मेहरबान, जानें क्या है पूरा मामला

केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत झारखंड को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए तकीबन 2,330 करोड़ रूपये के बजट की स्वीकृति देने का फैसला किया है। बजट की स्वीकृति, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के प्रोग्राम एप्रूवल बोर्ड की बैठक में मिली। केंद्र सरकार इसमें 60 प्रतिशत राशि देगी, वहीं राज्य सरकार को 40 प्रतिशत राशि देना होगा। इसके साथ ही, चालू वित्तीय वर्ष में मार्च तक होने वाले खर्च के बाद बची हुई राशि का स्पिल ओवर होगा और यह राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 में खर्च हो सकेगी। हालांकि राज्य सरकार को इसके लिए केंद्र को अलग से प्रस्ताव देना होगा। 

बताते चलें कि, बैठक में राज्य के 61 नए स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा की स्वीकृति दी गई। जिन स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा का कार्यक्रम चल रहा है, वहां यह जारी रहेगा। वहीं, 600 अन्य स्कूलों में बाल वाटिका (प्री प्राइमरी) की पढ़ाई शुरू करने की स्वीकृति दी गई। इन स्कूलों में छोटे बच्चों के लिए अनुकूल बेंच-डेस्क तथा खेल की सामग्री खरीदी जाएगी। साथ ही कक्षाओं व स्कूल की दीवारों में छोटे बच्चों के सीखने के लिए आवश्यक जानकारियों की पेंटिंग कराई जाएगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के समग्र शिक्षा अभियान के बजट में उन सभी कार्यक्रमाें व योजनाओं के लिए राशि स्वीकृत हुई है जो पहले से संचालित हैं।

वहीं कक्षा एक से आठ के बच्चों के लिए निःशुल्क पुस्तकें, पोशाक, स्कूल किट आदि इनमें सम्मिलित हैं। पारा शिक्षकों, बीआरपी-सीआरपी एवं अन्य परियोजना कर्मियों के मानदेय की तो स्वीकृति मिली है, लेकिन इसमें किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई है। नए स्कूलों के निर्माण के लिए राज्य सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव ही नहीं भेजा गया था।

बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के पदाधिकारियों ने विभिन्न कार्यक्रमों में तेजी लाने तथा कार्यक्रमों के संचालन में वित्तीय दिशा-निर्देशों का सख्ती से अनुपालन के निर्देश दिए। साथ ही जिन जिलों में बच्चों की अनुपस्थिति कम है तथा ड्राप आउट अधिक है, उनमें विशेष ध्यान देने तथा नियमित निगरानी पर जोर दिया।