मुखिया, पंचायत सचिव और रोजगार सेवकों की हड़ताल से झारखंड में सरकारी योजनाओं पर संकट, कामकाज ठप
झारखंड में मुखिया, पंचायत सचिव और रोजगार सेवकों की हड़ताल के चलते पंचायतों के कामकाज पर गहरा असर पड़ रहा है। कई महत्वपूर्ण योजनाओं और विकास कार्यों की गति रुक गई है। इस हड़ताल का प्रभाव सीधे तौर पर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम पर भी पड़ा है, जिससे ग्रामीण जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुखियाओं की हड़ताल से राज्य की कई अहम सरकारी योजनाओं के आवेदन लंबित हैं। झारखंड के 13 जिलों में ग्राम सभा के सभी अधिकार मुखिया के पास होते हैं, और उनकी अनुपस्थिति के कारण इन कार्यों में रुकावट आ रही है।
पंचायत सचिवों की हड़ताल के कारण अबुआ आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं। पंचायत सचिव ही लाभार्थियों का सत्यापन करते हैं और उनका चुनाव करते हैं, लेकिन हड़ताल के चलते इन योजनाओं का क्रियान्वयन बाधित हो रहा है।
कुछ जिलों में उपमुखिया को मुखिया का प्रभार सौंप दिया गया है, ताकि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जारी रहे। हालांकि, झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष सोमा उरांव ने बताया कि उपमुखिया भी इस आंदोलन में शामिल हैं। इस वजह से आवेदन केवल अपलोड किए जा रहे हैं, लेकिन मुखिया के हस्ताक्षर न होने के कारण कोई भी कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसके अलावा, मनरेगा से जुड़े रोजगार सेवक और अन्य कर्मचारी भी हड़ताल पर हैं, जिसके कारण मजदूरों को रोजगार देने में दिक्कतें हो रही हैं। पौधरोपण, खेल मैदान तैयार करने जैसे कार्य पूरी तरह से ठप हो गए हैं, जिससे राज्य के विकास कार्यों पर गहरा असर पड़ा है।
