झामुमो के महाधिवेशन में स्टीफन मरांडी ने पेश किया राजनीतिक प्रस्ताव, जातीय जनगणना से लेकर सरना धर्म कोड तक उठाए अहम मुद्दे

रांची के टाना भगत इंडोर स्टेडियम में झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के 13वें महाधिवेशन के अवसर पर वरिष्ठ नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री स्टीफन मरांडी ने पार्टी की ओर से राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव में सामाजिक न्याय और स्थानीय हितों से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया है। स्टीफन मरांडी ने कहा कि JMM पूरे देश में जातीय जनगणना कराए जाने की हिमायती है, न कि केवल राज्य तक सीमित रखने की। इसके साथ ही, ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किए जाने की मांग को भी प्रस्ताव में शामिल किया गया है।

उन्होंने आगे कहा कि पार्टी की स्पष्ट मांग है कि राज्य में 1932 के खतियान को आधार बनाकर स्थानीय नीति लागू की जाए। साथ ही, परिसीमन की वर्तमान प्रक्रिया का विरोध करते हुए इसे अनुचित करार दिया गया है। पार्टी ने केंद्र सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम में किए जा रहे प्रस्तावित बदलावों का भी विरोध किया है। मरांडी ने कहा कि ये संशोधन अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों पर सीधी चोट हैं।

इसके अलावा, JMM के प्रस्ताव में निजी क्षेत्रों में स्थानीय युवाओं के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने की बात कही गई है। साथ ही, सरना धर्म कोड को संसद से मान्यता दिलाने की मांग को भी प्रमुखता दी गई है, जिससे आदिवासी पहचान और परंपरा को संवैधानिक दर्जा मिल सके।